Poverty & Unemployment

Total: 0/123 Correct: 0 Wrong: 0

Two statements are given below, one of which is labeled as Assertion (A) and the other as Reason (R).
Assertion (A): Poverty line varies according to time and countries.
Reason (R): The basic needs of people vary according to regions and time.
Select the correct answer from the code given below:
Code:

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
अभिकथन (A): निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है।
कारण (R) : लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :

(A) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। (B) (A) is false, but (R) is true.
(B) (A) गलत है, किंतु (R) सही है। (C) (A) is true, but (R) is false.
(C) (A) सही है, किंतु (R) गलत है। (D) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(D) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: The poverty line indicates the minimum consumption/income level in a society/country, which is considered necessary to meet 'basic needs'.
This line varies across countries (because prices, consumption patterns, social standards, and policy methods differ) and also changes over time (due to inflation, changes in prices, and improvement in the socially acceptable minimum standard of living).
Therefore, Assertion (A) is correct.
'Basic needs' are no longer just a static list like food, clothing, and shelter; their level and structure change with region and time; for example, today clean energy, toilets, and basic digital/communication services are considered a part of the minimum standard of living in many places.
Thus, Reason (R) is also correct.
Since the definitions/standards of 'basic needs' change with time and place, the minimum consumption/income requirement also changes accordingly; consequently, the poverty line varies according to countries and time.
Therefore, (R) is the correct explanation of (A).
For global comparative assessment, the poverty line updated by the World Bank in June 2025 is \$3.00 per day at 2021 PPP.
But most countries determine their national poverty line using different methods/standards, which are revised from time to time according to the defined 'basic needs' and local price levels.

निर्धनता रेखा (Poverty Line) किसी समाज/देश में उस न्यूनतम उपभोग / आय स्तर को दर्शाती है, जो 'मूलभूत आवश्यकताओं' की पूर्ति के लिए आवश्यक माना जाता है।
यह रेखा देशों के बीच अलग-अलग होती है (क्योंकि कीमतें, उपभोग-ढांचा, सामाजिक मानक और नीतिगत पद्धतियां अलग होती हैं) और समय के साथ भी बदलती है (मुद्रास्फीति, कीमतों में परिवर्तन और सामाजिक रूप से स्वीकार्य न्यूनतम जीवन-स्तर की उन्नति के कारण)।
इसलिए अभिकथन (A) सही है।
'मूलभूत आवश्यकताएं' केवल भोजन-वस्त्र-आवास जैसी स्थिर सूची नहीं रहीं; उनका स्तर व संरचना क्षेत्र और समय के साथ बदलते हैं; जैसे आज स्वच्छ ऊर्जा, शौचालय, बुनियादी डिजिटल/संचार सेवाएं अनेक स्थानों पर न्यूनतम जीवन-स्तर का हिस्सा मानी जाती हैं।
अतः कारण (R) भी सही है।
चूंकि 'मूलभूत आवश्यकताओं' की परिभाषा/मानक समय और स्थान के साथ बदलते हैं, उसी अनुरूप न्यूनतम उपभोग/आय की जरूरत भी बदलती है; परिणामस्वरूप निर्धनता रेखा देशों और समय के अनुसार भिन्न हो जाती है।
इसलिए (R), (A) की उचित व्याख्या करता है।
वैश्विक तुलनात्मक आकलन हेतु जून, 2025 में विश्व बैंक द्वारा अद्यतन की गई निर्धनता रेखा \$3.00 प्रतिदिन 2021 PPP पर प्रयुक्त है।
परंतु अधिकांश देश अपनी राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अलग पद्धति/मानकों से निर्धारित करते हैं, जो परिभाषित 'मूलभूत आवश्यकताओं' और स्थानीय मूल्य-स्तर के अनुरूप समय-समय पर संशोधित होती रहती है।

Which of the following is/are the type(s) of poverty?
(1) Absolute poverty (2) Relative poverty
(3) Subjective poverty (4) Functional poverty
Select the correct answer from the code given below-

निम्नलिखित में से कौन-सा/से निर्धनता का/के प्रकार है/हैं?
(1) पूर्ण (परम) निर्धनता (2) सापेक्ष निर्धनता
(3) व्यक्तिपरक निर्धनता (4) प्रकार्यात्मक निर्धनता
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए-

(A) Only (1) and (4)
(A) केवल (1) एवं (4) (B) Only (1), (2) and (3)
(B) केवल (1), (2) एवं (3) (C) Only (3) and (4)
(C) केवल (3) एवं (4) (D) Only (1) and (2)
(D) केवल (1) और (2)

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: Poverty refers to the inability to access basic needs; i.e., when a person cannot fulfill even their fundamental needs, they are called poor.
There are mainly two forms of poverty -
(1) Absolute poverty
(2) Relative poverty
Along with this, other types of poverty are also found in society, one of which is Subjective poverty.

गरीबी का तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता से है; अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को भी न पूरा कर पाए, तो वह गरीब कहलाता है।
गरीबी के मुख्य दो रूप हैं -
(1) पूर्ण (परम) या निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty)
(2) सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty)
इसी के साथ समाज में अन्य तरह की भी गरीबी पाई जाती है, जिनमें से एक व्यक्तिपरक गरीबी (Subjective Poverty) भी है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2023

In which of the following years did the United Nations adopt the definition of 'Absolute poverty'?

निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'परम गरीबी' की परिभाषा अंगीकृत की थी?

(A) 1994
(A) 1994 (B) 1995
(B) 1995 (C) 1996
(C) 1996 (D) 1997
(D) 1997

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: In 1995, at the 'World Summit for Social Development' held in Copenhagen (Denmark), the United Nations defined poverty in two forms: Absolute poverty and Overall poverty.
The condition of being severely deprived of basic human needs such as food, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education, and access to information is defined as 'Absolute poverty'.
Additionally, conditions such as malnutrition, temporary and inadequate livelihood, morbidity, living in a polluted environment, etc., which adversely affect decision-making capacity and a dignified civil, social, and cultural life, are defined as Overall poverty.

वर्ष 1995 में कोपेनहेगन (डेनमार्क) में आयोजित 'सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन' में संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को परम गरीबी (Absolute poverty) एवं समग्र गरीबी (Overall poverty) के दो रूपों में परिभाषित किया।
मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा सूचना तक पहुंच से गंभीर रूप से वंचित रहने की स्थिति को 'परम गरीबी' (Absolute Poverty) के रूप में परिभाषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त कुपोषण, अस्थायी एवं अपर्याप्त आजीविका, बीमारी की स्थिति, दूषित वातावरण में निवास आदि जैसी स्थितियों में होने, जिनसे निर्णयन क्षमता तथा सम्मानजनक नागरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, को समग्र गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया है।

U.P. P.C.S (Pre) 2017

Which of the following method(s) is/are being used to estimate poverty in India?
1. Head count ratio
2. Calorie intake
3. Household consumption expenditure
4. Per capita income
Select the correct answer from the code given below.
Code:

भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा/से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है/हैं?
1. सिर गणना विधि
2. कैलोरी ग्रहण
3. पारिवारिक उपभोग व्यय
4. प्रति व्यक्ति आय
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कूट :

(A) 2 and 3
(A) 2 और 3 (B) 1, 2 and 3
(B) 1, 2 और 3 (C) Only 3
(C) केवल 3 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: In India, the poverty line is determined based on household consumption expenditure.
In addition, the head count ratio and calorie intake methods are also used.

भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है।
साथ ही इसमें सिर गणना विधि तथा कैलोरी ग्रहण विधि का भी प्रयोग होता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

The basis of poverty estimates in India is-

भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है-

(A) Per capita income
(A) प्रतिव्यक्ति आय (B) Per capita expenditure
(B) प्रतिव्यक्ति व्यय (C) Household consumption expenditure
(C) परिवार का उपभोग व्यय (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: An expert group was constituted by the then Planning Commission to calculate the population living below the poverty line, which used household consumption expenditure data collected by the 'National Sample Survey Office' (NSSO) for poverty estimation.
Hence, the basis of poverty and unemployment estimates in India is household consumption expenditure.

तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे अधिवासित जनसंख्या की गणना हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था, जिसने 'राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय' (NSSO) द्वारा एकत्रित, परिवार उपभोग व्यय के आंकड़ों का उपयोग गरीबी अनुमान हेतु किया।
अतः भारत में गरीबी एवं बेरेजगारी के अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है।

U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2013

Which organization conducts surveys to determine the poverty line?

गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन-सा संगठन, सर्वेक्षण करता है?

(A) RBI
(A) आर.बी.आई. (B) NSSO
(B) एन.एस.एस.ओ. (C) NITI Aayog
(C) नीति आयोग (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक (E) None of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

68th B.P.S.C. (Pre) 2022

Estimates of unemployment and poverty in India are based on-

भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं-

(A) CSO's survey on household consumption expenditure.
(A) CSO के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर। (B) NSSO's survey on household income.
(B) NSSO के परिवारों के आय के सर्वे पर। (C) NSSO's survey on household consumption expenditure.
(C) NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। (D) Planning Commission's survey on household consumption expenditure.
(D) योजना आयोग के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर।

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016

The basis for determining the poverty line in India is-

भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है-

(A) Income data
(A) आय आंकड़ा (B) Savings data
(B) बचत आंकड़ा (C) Consumption data
(C) उपभोग आंकड़ा (D) Investment data
(D) निवेश आंकड़ा

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Mains) 2010

The level of poverty in India is estimated on the basis of-

भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है-

(A) Per capita income in different states
(A) विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर (B) Average household income
(B) परिवार की औसत आय के आधार पर (C) Household consumption expenditure
(C) परिवार के उपभोग-व्यय के आधार पर (D) Slum population of the country
(D) देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Pre) 2009

Which index is considered as the basis for estimating poverty in urban areas?

शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है?

(A) Consumer Price Index for Agricultural Labourers
(A) कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (B) Wholesale Price Index
(B) थोक मूल्य सूचकांक (C) Share Index
(C) शेयर सूचकांक (D) Consumer Price Index for Industrial Workers
(D) औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: The Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) is made the basis for poverty estimation in urban areas, whereas the 'Consumer Price Index for Agricultural Labourers' (CPI-AL/RL) is made the basis for estimating the poverty of agricultural laborers in rural areas.
The Wholesale Price Index indicates changes in the general price level.
The 'Share Index' or 'Stock Market Index' is a measure of a section of the stock market.
It is calculated from the prices of selected stocks.

शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) को आधार बनाया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के गरीबी आकलन हेतु 'कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI-AL/RL) को आधार बनाया जाता है।
थोक मूल्य सूचकांक सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है।
'शेयर सूचकांक' या 'शेयर बाजार सूचकांक' शेयर बाजार के एक अनुभाग का माप है।
इसकी गणना चयनित शेयरों की कीमतों से की जाती है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023

The method adopted for estimating poverty in the 61st NSSO data of 2004-05 is-

2004-05 के 61वें एन.एस.एस.ओ. डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है-

(A) Uniform Recall Method (URM)
(A) यूनीफॉर्म रिकॉल मेथड (यू.आर.एम.) (B) Mixed Recall Method (MRM)
(B) मिक्स्ड रिकॉल मेथड (एम.आर.एम.) (C) Both URM and MRM
(C) यू.आर.एम. और एम.आर.एम. दोनों (D) None of these
(D) इनमें से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: In the 61st round data collected by NSSO for the year 2004-05, URP (Uniform Recall Period) and MRP (Mixed Recall Period) methods were used for poverty estimation.
In the URP method, consumer expenditure data is collected for all consumption items with a 30-day recall period.
Whereas in MRP, data for 5 non-food items, such as clothing, footwear, durables, education, and institutional medical expenditure is collected for a 365-day recall period, and for remaining items, consumption expenditure is collected from a 30-day recall period.

NSSO द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए किए गए 61वें दौर के आंकड़ों में निर्धनता आकलन के लिए यू. आर. पी. (यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड) तथा एम. आर. पी. (मिक्स्ड रिकॉल पीरियड) विधि का प्रयोग किया गया।
यू. आर. पी. विधि में 30 दिन की रिकॉल अवधि में सभी उपभोग मदों के लिए उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं।
जबकि एम. आर. पी. में 5 गैर-खाद्य मदों, जैसे- वस्त्र, जूते, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा तथा संस्थागत मेडिकल व्यय 365 दिन की रिकॉल अवधि के लिए तथा शेष मदों के लिए उपभोग व्यय 30 दिवसीय रिकॉल अवधि से एकत्रित किए जाते हैं, का प्रयोग किया गया।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016

Which method is not used to determine the poverty line?

गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन-सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है?

(A) Per capita average income
(A) प्रति व्यक्ति औसत आय (B) Calories in food
(B) भोजन में कैलोरी (C) HCR
(C) एच.सी.आर. (D) Literacy
(D) साक्षरता

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: Literacy is not used for estimating the poverty line, whereas all other options given in the above question are used.

गरीबी रेखा के आकलन के लिए साक्षरता का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि उपर्युक्त प्रश्न में प्रदत्त अन्य सभी विकल्पों का उपयोग किया जाता है।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2005

Which of the following committees determined the poverty line based solely on nutritional requirements?

निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है?

(A) Alagh Committee
(A) अलघ समिति (B) Lakdawala Committee
(B) लकड़वाला समिति (C) Tendulkar Committee
(C) तेंदुलकर समिति (D) Rangarajan Committee
(D) रंगराजन समिति

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: In 1977, a Task Force on 'Minimum Needs Programme and Effective Consumption Demand' was constituted under the chairmanship of Dr. Y.K. Alagh, which submitted its report in 1979.
This task force determined the poverty line based solely on nutritional requirements.
Keeping in mind the 'minimum nutritional requirement' report, the task force made the minimum calorie requirement the basis for determining the poverty line.
According to this, 2435 calories (approx. 2400) per capita per day for rural areas and 2095 calories (approx. 2100) per capita per day for urban areas are required.
Those whose expenditure is less than the fulfillment of calorie requirements will be below the poverty line.
On this standard, at 1973-74 prices, the poverty line was determined at Rs 49.09 per capita per month for rural areas and Rs 56.64 per capita per month for urban areas.
In 1989, an expert group was constituted under the chairmanship of Prof. D.T. Lakdawala by the then Planning Commission, which submitted its report in July 1993.
In December 2005, the then Planning Commission constituted an expert group under the chairmanship of Suresh D. Tendulkar, which submitted its report in November 2009.
The Rangarajan Committee was constituted in 2012 by the then Planning Commission to review and amend the Tendulkar Committee's report.
This committee submitted its report to the Commission in June 2014.

वर्ष 1977 में डॉ. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग' पर एक कार्यदल (Task Force) का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1979 में प्रस्तुत की।
इस कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया।
कार्यदल द्वारा 'न्यूनतम पोषाहार आवश्यकता' रिपोर्ट को ध्यान में रखकर न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार बनाया।
इसके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2435 कैलोरी (लगभग 2400) एवं शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति 2095 कैलोरी (लगभग 2100) आवश्यक है।
जिनका व्यय कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति से कम होगा, वे गरीबी रेखा के नीचे होंगे।
इस मानक पर वर्ष 1973-74 के मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रु. तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रु. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ।
तत्कालीन योजना आयोग द्वारा वर्ष 1989 में प्रो. डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने जुलाई, 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
दिसंबर, 2005 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर, 2009 में प्रस्तुत की।
तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा व संशोधन के लिए वर्ष 2012 में रंगराजन समिति का गठन तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया गया।
इस समिति ने जून, 2014 में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

Consider the following committees related to poverty and arrange them in correct chronological order of their formation.
1. Lakdawala Committee 2. Rangarajan Committee
3. Tendulkar Committee 4. Dandekar and Rath Committee
Select the correct answer from the code given below:
Code:

गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके गठन को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए ।
1. लकड़ावाला समिति 2. रंगराजन समिति
3. तेंदुलकर समिति 4. दांडेकर और रथ समिति
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :

(A) 4, 1, 2, 3
(A) 4, 1, 2, 3 (B) 1, 4, 3, 2
(B) 1, 4, 3, 2 (C) 1, 4, 2, 3
(C) 1, 4, 2, 3 (D) 4, 1, 3, 2
(D) 4, 1, 3, 2

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: The concept of the poverty line was first given by V.M. Dandekar and N. Rath in 1971 under a fundamental study.
The Prof. D.T. Lakdawala Committee constituted in 1989 submitted its report in 1993.
The Tendulkar Committee was formed in 2005, which submitted its report in 2009.
In June 2012, an expert group headed by C. Rangarajan was constituted, which submitted its report in 2014.
Therefore, according to the chronological order of formation/commencement of the committees/expert groups given in the options, option (d) is the correct answer.

वी.एम. दांडेकर एवं एन. रथ द्वारा वर्ष 1971 में एक मौलिक अध्ययन के तहत पहली बार गरीबी रेखा की अवधारणा दी गई।
वर्ष 1989 में गठित प्रो. डी.टी. लकड़ावाला समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट, वर्ष 1993 में प्रस्तुत की गई।
तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2005 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2009 में प्रस्तुत की।
जून, 2012 में सी. रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कार्यदल गठित किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रस्तुत की।
अतः विकल्पगत समिति/विशेषज्ञ समूहों के गठन/प्रारंभ के कालक्रमानुसार विकल्प (d) सही उत्तर है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

The standard of average daily per capita calories less than which is considered 'below poverty line' in urban areas, as determined by the Indian Planning Commission is-

शहरी क्षेत्र में 'गरीबी रेखा' से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक, भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है-

(A) 2100
(A) 2100 (B) 2400
(B) 2400 (C) 2700
(C) 2700 (D) 3000
(D) 3000

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: The expert group constituted by the then Planning Commission determined the poverty line as 2100 calories per capita per day in urban areas and 2400 calories per capita per day in rural areas.
According to this, a person who is unable to get even this much food is considered below the poverty line.

तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन को गरीबी की रेखा निर्धारित की गई थी।
इसके अनुसार, जिस व्यक्ति को इतना भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता हो, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना गया है।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001

In India, which one of the following per capita daily calorie intake has been recommended to determine the poverty line in rural areas?

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है?

(A) 2200
(A) 2200 (B) 2400
(B) 2400 (C) 2500
(C) 2500 (D) 2600
(D) 2600

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2008

Poverty in India has been defined by-

भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है-

(A) Standard of living of people
(A) लोगों के जीवन स्तर से (B) Income of the family
(B) परिवार की आय से (C) Calorie intake
(C) कैलोरी प्राप्ति से (D) Number of family members
(D) परिवार के सदस्यों की संख्या से

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P. Lower (Spl) (Pre) 2008

Persons below the poverty line in India are classified as such based on whether-

भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या-

(A) They are entitled to a minimum prescribed food basket.
(A) वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। (B) They get work for a prescribed minimum number of days in a year.
(B) वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम पाते हैं। (C) They belong to agricultural laborer households and scheduled caste/tribe social groups.
(C) वे कृषि श्रमिक परिवारों से और अनुसूचित जाति/जनजाति सामाजिक, समूह से संबंधित हैं। (D) Their daily wages fall below the prescribed minimum wage.
(D) उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है।

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

I.A.S. (Pre) 1999

The Government of India constituted a committee to determine new standards for estimating the population living below the poverty line. Who among the following was the chairman of this committee?

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति के कौन अध्यक्ष थे ?

(A) Nirmala Deshpande
(A) निर्मला देशपांडे (B) V. Siddhartha
(B) वी. सिद्धार्थ (C) Suresh Tendulkar
(C) सुरेश तेंदुलकर (D) Prof. Janakiraman
(D) प्रो. जानकीरमन

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Suresh Tendulkar was the chairman of the committee constituted by the Government of India in 2005 to determine new standards for estimating the population living below the poverty line.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में, जो समिति गठित की थी, उसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in others because

किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि

(A) poverty rates vary from state to state
(A) गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है (B) price levels vary from state to state
(B) कीमत-स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है (C) Gross State Product varies from state to state
(C) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है (D) quality of public distribution varies from state to state
(D) सार्वजनिक वितरण की गुणता अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The Suresh Tendulkar Committee, formed in 2005, prepared a list of essential consumption goods and services required to determine poverty, and based on the expenditure incurred on these goods and services by urban and rural consumers in each state, it determined the poverty line for each state.
Due to the difference in the prices of various goods and services in different states, a difference is found in the standard poverty lines of the states.

वर्ष 2005 में गठित सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी के निर्धारण के लिए आवश्यक उपभोग वस्तुओं एवं सेवाओं की एक सूची तैयार की तथा प्रत्येक राज्य में शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता के उन वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया।
अलग-अलग राज्यों में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के अंतर से राज्यों की मानक गरीबी रेखाओं में अंतर पाया गया है।

I.A.S. (Pre), 2019

According to the Indian Planning Commission, which of the following is correct for the poverty line?
I. Rs. 42 per capita per day in urban areas
II. Rs. 26 per capita per day in rural areas
III. Rs. 32 per capita per day in urban areas
IV. Rs. 32 per capita per day in rural areas
Select the correct option from the following-

भारतीय योजना आयोग के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-से गरीबी रेखा के लिए सही है?
I. नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रु. 42 प्रतिदिन
II. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रु. 26 प्रतिदिन
III. नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रु. 32 प्रतिदिन
IV. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रु. 32 प्रतिदिन
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए-

(A) I and II
(A) I और II (B) I and III
(B) I और III (C) II and III
(C) II और III (D) III and IV
(D) III और IV

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Using the data from the NSSO household consumer expenditure survey, the then Planning Commission updated the poverty ratio and poverty line for 2011-12 as per the Tendulkar Committee's recommendations and released the poverty estimates for 2011-12 in July 2013.
According to them, the poverty line at the all-India level in 2011-12 is estimated as a consumption expenditure of Rs 816 per capita per month (Rs 26.32 per day) for rural areas and Rs 1000 per capita per month (Rs 32.25 per day) for urban areas.

तत्कालीन योजना आयोग ने NSSO के परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2011-12 के संबंध में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखा को अद्यतन बनाया और जुलाई, 2013 में वर्ष 2011-12 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किए थे।
उनके अनुसार, वर्ष 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह (26.32 रुपये प्रतिदिन) और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह (32.25 रुपये प्रतिदिन) उपभोग व्यय के रूप में अनुमानित है।

56th to 59th B. P. S.C.(Pre) 2015

Which statement is not true about poverty estimates based on the 68th round of NSSO?

एन.एस.एस.ओ. के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे बारे में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

(A) Poverty line for rural areas was defined at Rs. 27.20 per capita per day.
(A) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को रु. 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। (B) Poverty line for urban areas was defined at Rs. 33.33 per capita per day.
(B) शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को रु. 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। (C) 21.9 percent of India's population was living below the poverty line.
(C) भारत की 21.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। (D) 33.35 percent of India's population was living below the poverty line.
(D) भारत की 33.35 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। (E) None of the above/More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: According to the report presented by the Tendulkar Committee in 2012 (based on the NSSO survey), the given statements a, b, and c are correct, while statement d is incorrect.
Therefore, option (d) is the correct answer.

वर्ष 2012 में तेंदुलकर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (NSSO सर्वेक्षण पर आधारित) के अनुसार, विकल्पगत कथन a, b और c सही हैं, जबकि कथन d गलत है।
अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2022

Who determined the 'poverty-line' at a consumption expenditure of Rs. 32 per capita per day in rural areas and Rs. 47 per capita per day in urban areas in India?

भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रु. उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रु. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, 'गरीबी-रेखा' का निर्धारण किसने किया है?

(A) Prof. S.D. Tendulkar Committee
(A) प्रो. एस.डी. तेंदुलकर समिति ने (B) Prof. C. Rangarajan Committee
(B) प्रो.सी. रंगराजन समिति ने (C) Dr. Montek Singh Ahluwalia
(C) डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया (D) Shri Yashwant Sinha Committee
(D) श्री यशवंत सिन्हा समिति

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The Rangarajan Committee took different consumption expenditures for determining the poverty line for rural and urban areas.
According to the committee, a consumption expenditure of Rs 32 per capita per day (Rs 972 monthly) in rural areas and Rs 47 per capita per day (Rs 1407 monthly) in urban areas in India determines the poverty line.
According to the definition given by the Rangarajan Committee, 29.5 percent of India's population was living below the poverty line in 2011-12, while the Tendulkar Committee's estimate for 2011-12 was 21.9 percent poverty.

रंगराजन समिति द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के निर्धारण में अलग-अलग उपभोग व्यय लिया गया है।
समिति के अनुसार, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये (972 रु. मासिक) उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये (1407 रु. मासिक) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, गरीबी रेखा को निर्धारित करता है।
रंगराजन समिति द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, वर्ष 2011-12 में भारत की 29.5 फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करती थी, जबकि वर्ष 2011-12 के लिए तेंदुलकर समिति का अनुमान 21.9 प्रतिशत गरीबी का था।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016

Which of the following is measured by the Lorenz curve?

निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है?

(A) Illiteracy
(A) अशिक्षा (B) Unemployment
(B) बेरोजगारी (C) Population growth rate
(C) जनसंख्या वृद्धि दर (D) Inequality of income
(D) आय की विषमता

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: The Lorenz Curve was propounded by Dr. Max O' Lorenz to study the inequality of wealth and income.
It is called the 'Lorenz curve' after him.
This curve is also used to study the distribution of income, wealth, wages, profit, capital, and production, etc.
The 'Lorenz curve' is a graphical measure of the deviation of the actual distribution from the line of equal distribution.
The closer it is to the Line of Equal Distribution, the lower the amount of dispersion (or inequality of income) in that series, meaning fewer inequalities will be found in the distribution.
Conversely, the farther the Lorenz curve is from the line of equal distribution, the higher the amount of dispersion in the series.
If the Lorenz curve falls on the line of equal distribution, dispersion is considered non-existent in the series.

लॉरेंज वक्र (Lorenz Curve) का प्रतिपादन डॉ. मैक्स ओ' लॉरेंज (Dr. Max O' Lorenz) ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था।
उनके नाम पर ही इसे 'लॉरेंज वक्र' कहते हैं।
इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है।
'लॉरेंज वक्र' समान वितरण रेखा से वास्तविक वितरण के विचलन का बिंदु रेखीय माप है।
यह समान वितरण रेखा (Line of Equal Distribution) के जितना पास होगा, उस श्रेणी में अपकिरण की मात्रा (या आय की विषमता) उतनी ही कम होगी अर्थात वितरण में उतनी ही कम असमानताएं पाई जाएंगी।
इसके विपरीत लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से जितना दूर होगा, श्रेणी में अपकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।
यदि लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा पर पड़ता है, तो श्रेणी में अपकिरण बिल्कुल नहीं माना जाएगा।

U.P.P.C.S. (Pre) 2018

The distribution of income is measured by-

आय का वितरण मापा जाता है-

(A) Phillips curve
(A) फिलिप वक्र से (B) Lorenz curve
(B) लॉरेंज वक्र से (C) Marshall curve
(C) मार्शल वक्र से (D) Laffer curve
(D) लाफर वक्र से

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2018

With reference to the Gini coefficient, which of the following statement(s) is/are correct?
I. It measures the level of income inequality in society.
II. The higher the Gini coefficient, the lower the inequality.
III. It is derived using the Lorenz curve.
Select the correct answer from the options given below:

गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
I. यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है।
II. गिनी गुणांक जितना अधिक होगा, असमानता उतनी कम होगी।
III. यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) Only I
(A) केवल I (B) Only I and III
(B) केवल I एवं III (C) Only I and II
(C) केवल I एवं II (D) Only II and III
(D) केवल II एवं III

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The Gini coefficient was propounded by Corrado Gini in 1912.
It measures the level of income inequality in society.
It provides a mathematical measure of the distribution of national income.
It is obtained by dividing the area of the Lorenz curve below the line of absolute equality by the area between the line of absolute equality.
Thus, it is derived using the Lorenz curve.
Hence, statements I and III are true.
The Gini coefficient ranges between zero and 1.
When its value is zero, it means absolute equality of national income,
i.e., every person is earning the same income.
When its value is 1, it means an absolutely unequal distribution of national income,
i.e., one person receives the entire income, and the rest receive nothing.
Hence, statement II is false.

गिनी गुणांक का प्रतिपादन वर्ष 1912 में कोरेडो गिनी ने किया था।
यह समाज में आय के असमानता के स्तर का मापन करता है।
यह राष्ट्रीय आय के वितरण की गणितीय माप प्रस्तुत करता है।
इसे निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्रफल का लॉरेंज वक्र एवं पूर्ण समता रेखा के मध्य क्षेत्रफल में भाग देकर प्राप्त किया जाता है।
अतः यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है।
अतः कथन I एवं III सत्य हैं।
गिनी गुणांक शून्य एवं 1 के मध्य होता है।
जब इसका मान शून्य होता है, तो इसका अर्थ राष्ट्रीय आय की पूर्ण समानता से है।
अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समान आय प्राप्त कर रहा है।
जब इसका मान 1 होता है तो इसका तात्पर्य राष्ट्रीय आय के पूर्ण असमान वितरण से है।
अर्थात एक ही व्यक्ति संपूर्ण आय प्राप्त कर रहा है, शेष को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है।
अतः कथन II असत्य है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023

The concept of the 'Culture of poverty' was introduced by-

'गरीबी की संस्कृति' का विचार प्रस्तुत किया गया-

(A) Oscar Lewis
(A) ऑस्कर लुईस द्वारा (B) Gunnar Myrdal
(B) गुन्नार मिरडल द्वारा (C) Ashish Bose
(C) आशीष बोस द्वारा (D) Amartya Sen
(D) अमर्त्य सेन द्वारा

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: The concept of the 'Culture of Poverty' was introduced by American anthropologist Oscar Lewis.
According to this concept, "Despite economic changes, poor people remain poor due to the influence of their culture.
Their own culture does not encourage them to rise above poverty."

'निर्धनता की संस्कृति' (Culture of Poverty) की अवधारणा को अमेरिकी नृविज्ञानी ऑस्कर लुईस (Oscar Lewis) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
इस अवधारणा के अनुसार, "आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं।
उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता से ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती है।"

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

The concept of 'Vicious Circle of Poverty' is related to-

'निर्धनता का दुश्चक्र' की अवधारणा संबंधित है-

(A) Karl Marx
(A) कार्ल मार्क्स से (B) Nurkse
(B) नर्क्स से (C) Adam Smith
(C) एडम स्मिथ से (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: Economist Ragnar Nurkse, discussing the concept of the 'Vicious Circle of Poverty' in his book 'Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries' published in 1953, expressed the view that poor countries remain poor due to the vicious circle of poverty.
His argument is that low income leads to low savings, which discourages investment capability.
Due to low investment, their productivity and income also remain low, and they remain poor.

अर्थशास्त्री रैग्नर नर्क्स ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज' में 'निर्धनता के दुश्चक्र' (Vicious Circle of Poverty) की अवधारणा का विवेचन करते हुए यह मत व्यक्त किया था कि गरीब देश निर्धनता के दुश्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं।
इनका तर्क है कि कम आय से कम बचत होती है, जो निवेश सामर्थ्य को हतोत्साहित करती है।
कम निवेश से उसकी उत्पादकता तथा आय भी कम बनी रहती है और वे गरीब ही बने रहते हैं।

U.P.P.C.S. (Pre) 2014

Cyclical poor are those-

चक्रीय निर्धन वे हैं-

(A) Who always remain poor.
(A) जो सदैव निर्धन रहते हैं। (B) Who continuously move in and out of poverty.
(B) जो निरंतर निर्धन और गैर-निर्धन होते रहते हैं। (C) Who are rich most of the time but occasionally become poor.
(C) जो अधिकांश समय धनी रहते हैं, पर यदा-कदा निर्धन रहते हैं। (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: Cyclical poverty refers to the cycling of the population in and out of poverty.
It is found in both agriculture and industry.
The creation of employment in the agricultural sector during certain months of the year increases the income of agricultural laborers, putting them in the non-poor category, whereas they fall into poverty when employment alternatives decrease after harvesting.
Similarly, cyclical poverty situations also arise from business fluctuations.

चक्रीय निर्धनता से तात्पर्य जनसंख्या के निर्धनता और गैर-निर्धनता में चक्रण से है।
यह कृषि एवं उद्योग दोनों में पाया जाता है।
वर्ष के कुछ महीनों में कृषि क्षेत्र में रोजगार के सृजन से जहां कृषि श्रमिकों की आय बढ़ जाती है तथा वे गैर-निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं, वहीं फसल कटाई के बाद पुनः रोजगार के विकल्पों में कमी आने पर वे निर्धनता की स्थिति में आ जाते हैं।
इसी तरह से व्यापारिक उच्चावचनों से भी चक्रीय निर्धनता की स्थिति उत्पन्न होती है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016

Who among the following determines the poverty line in India?

निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है?

(A) Central Cabinet
(A) केंद्रीय मंत्रिमंडल (B) Lok Sabha
(B) लोक सभा (C) Rajya Sabha
(C) राज्य सभा (D) Planning Commission (now NITI Aayog)
(D) योजना आयोग (अब नीति आयोग)

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: In India, the then Planning Commission was the nodal agency for determining the poverty line at the national and state levels.
But currently (since January 1, 2015), NITI Aayog has replaced the Planning Commission.

भारत में तत्कालीन योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु नोडल एजेंसी थी।
लेकिन वर्तमान में (1 जनवरी, 2015 से) योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2018

Which of the following is the nodal agency for poverty estimation at the national and state level in India?

निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है?

(A) Finance Commission
(A) वित्त आयोग (B) Rural Ministry
(B) ग्रामीण मंत्रालय (C) Home Ministry
(C) गृह मंत्रालय (D) Planning Commission
(D) योजना आयोग

✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)

Explanation: Option (d) was the correct answer for the question period.
During the question period, the then Planning Commission was the nodal agency for poverty estimation at the national and state levels.
Currently, NITI Aayog has replaced the Planning Commission.

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (d) सही उत्तर है।
प्रश्नकाल में तत्कालीन योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए नोडल एजेंसी थी।
वर्तमान में नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2014

Lakdawala Committee (1993) is related to-

लकड़ावाला समिति (1993) संबंधित है-

(A) Income inequality
(A) आय विषमता से (B) Poverty estimation
(B) गरीबी आकलन से (C) Interstate relations
(C) अंतर्राज्य संबंध से (D) Biodiversity conservation
(D) जैवविविधता संरक्षण से

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: An expert group was constituted in 1989 under the chairmanship of D.T. Lakdawala to estimate the 'Proportion and Number of Poor', to look into the methodology of poverty estimation and redefine the poverty line if necessary.
This expert group submitted its report in July 1993.

'गरीबी अनुपात एवं संख्या का अनुमान' (Estimation of Proportion and Number of Poor) लगाने हेतु वर्ष 1989 में डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, ताकि गरीबी के आकलन की पद्धति पर गौर किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित किया जा सके।
इस विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1993 में प्रस्तुत की।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023

Which of the following committees has been associated with poverty estimates in India?

निम्न में से कौन-सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है?

(A) Vijay Kelkar Committee
(A) विजय केलकर समिति (B) Suresh Tendulkar Committee
(B) सुरेश तेंदुलकर समिति (C) S.P. Gupta Committee
(C) एस.पी. गुप्ता समिति (D) Lakdawala Committee
(D) लकड़वाला समिति

✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)

Explanation: Both the Suresh Tendulkar Committee and the Lakdawala Committee have been associated with poverty estimates in India.
Therefore, both options (b) and (d) are correct.

सुरेश तेंदुलकर समिति एवं लकड़वाला समिति दोनों ही भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही हैं।
अतः विकल्प (b) एवं (d) दोनों सही हैं।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013

Based on the recommendations of which of the following committees, the poverty line is estimated in India?

निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है?

(A) Dutt Committee
(A) दत्त समिति (B) Lakdawala Committee
(B) लकड़वाला समिति (C) Chelliah Committee
(C) चैलेय्या समिति (D) Chakravarty Committee
(D) चक्रवर्ती समिति

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The determination of poverty at the national and state levels has been done by the then Planning Commission since the time of the Sixth Five-Year Plan.
Various committees have been constituted from time to time to determine the estimates of poverty and the methodology for poverty estimation in India.
Prominent among these committees are the Alagh Committee (1977), Lakdawala Committee (1989), Tendulkar Committee (2005), and C. Rangarajan Committee (2012), etc.

छठी पंचवर्षीय योजना के समय से ही तत्कालीन योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का निर्धारण किया जा रहा है।
भारत में गरीबी का अनुमान एवं गरीबी के अनुमान की प्रविधि के निर्धारण हेतु समय-समय पर अनेक समितियों का गठन किया जाता रहा है।
इन समितियों में अलघ समिति (वर्ष 1977), लकड़वाला समिति (वर्ष 1989), तेंदुलकर समिति (वर्ष 2005) तथा सी. रंगराजन समिति (वर्ष 2012) आदि प्रमुख हैं।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2013

Which of the following committees was constituted to identify BPL families in urban areas in India?

भारत में नगरीय क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी समिति गठित की गई थी ?

(A) Tendulkar Committee
(A) तेंदुलकर समिति (B) Saxena Committee
(B) सक्सेना समिति (C) Lakdawala Committee
(C) लकड़वाला समिति (D) Hashim Committee
(D) हाशिम समिति

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: To identify the poor living in urban areas, an expert committee was constituted in 2010 under the chairmanship of Prof. S.R. Hashim, which submitted its report in December 2012.
According to the committee, the urban poor can be identified on the basis of three types of vulnerabilities, which are as follows- (1) Residential vulnerability, (2) Social vulnerability, and (3) Occupational vulnerability.

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान हेतु वर्ष 2010 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन प्रो. एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 2012 में प्रस्तुत की।
समिति के अनुसार, शहरी गरीबों की पहचान तीन प्रकार की कमजोरियों (Vulnerabilities) के आधार पर की जा सकती है, जो निम्न हैं- (1) आवासीय कमजोरी, (2) सामाजिक कमजोरी तथा (3) पेशाजनक कमजोरी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2018

Consider the following statements-
Assertion (A): People below the poverty line need to be treated as an identified group.
Reason (R): This makes it easier for program agencies to target them.
Which one of the following is the correct answer in the context of the above-
Code:

निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
कथन (A) : गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिज्ञित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है।
कारण (R) : इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है।
उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा एक सही उत्तर है-
कूट :

(A) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है। (B) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। (C) (A) is correct, but (R) is incorrect.
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। (D) (A) is incorrect, but (R) is correct.
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Both the assertion and the reason are true, and the reason is the clear explanation of the assertion.

कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की स्पष्ट व्याख्या है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 1998

Consider the following statements-
Assertion (A): In India, both the rich and the poor are malnourished.
Reason (R): The rich eat wrong food and the poor eat dry/inadequate food.
Select the correct answer using the codes given below-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
कथन (A): भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं।
कारण (R) : अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा-सूखा भोजन करते हैं।
नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए -

(A) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is correct, but (R) is incorrect.
(C) (A) सही है, किंतु (R) गलत है। (D) (A) is incorrect, but (R) is correct.
(D) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: In India, both the rich and the poor are malnourished because the poor have very limited options to get nutrition,
while the rich consume excessive or unhealthy food.
Therefore, in the context of malnutrition in India, both the assertion and the reason are correct, and the reason also correctly explains the assertion.

भारत में अमीर एवं गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, क्योंकि गरीबों के पास पोषण प्राप्त करने के बहुत सीमित विकल्प हैं।
जबकि अमीर अतिशय खान-पान या अस्वास्थ्यकर खाद्य का सेवन करते हैं।
अतः भारत में कुपोषण के संदर्भ में कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या भी करता है।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010

Which of the following proportions of the population below the poverty line in India was estimated by the Tendulkar Committee?

तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन-सा अनुपात आकलित किया ?

(A) 27.2
(A) 27.2 (B) 37.2
(B) 37.2 (C) 22.7
(C) 22.7 (D) 32.7
(D) 32.7

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The Tendulkar Committee had estimated the percentage of the population below the poverty line in India in 2004-05 to be 37.2.
According to the latest data of the then Planning Commission, this rate is 21.9 percent in 2011-12 (as per the Tendulkar methodology).

तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2004-05 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 37.2 आकलित किया था।
तत्कालीन योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यह दर वर्ष 2011-12 (तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार) में 21.9 प्रतिशत है।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

The estimated percentage of persons below the poverty line in 2011-12 by the Tendulkar methodology using the mixed reference period in India is-

भारत में मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग करते हुए तेंदुलकर पद्धति द्वारा 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का अनुमानित प्रतिशत है-

(A) 27.5
(A) 27.5 (B) 37.2
(B) 37.2 (C) 21.9
(C) 21.9 (D) 32.4
(D) 32.4

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013

According to the NFHS-5 data, which of the following states recorded less than 6% of the population as multidimensionally poor in 2019-20?

NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया ?

(A) Jammu and Kashmir
(A) जम्मू और कश्मीर (B) Himachal Pradesh
(B) हिमाचल प्रदेश (C) Uttar Pradesh
(C) उत्तर प्रदेश (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

According to NFHS-5 based multidimensional-poverty headcount ratios, Jammu & Kashmir was 4.80%, Himachal Pradesh 4.93% and Uttar Pradesh 22.93%.
Although both Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh were below 6%, Jammu & Kashmir is a Union Territory; among states, Himachal Pradesh is the correct answer.

NFHS-5 आधारित बहुआयामी गरीबी headcount अनुपात के अनुसार जम्मू-कश्मीर 4.80%, हिमाचल प्रदेश 4.93% और उत्तर प्रदेश 22.93% था।
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों 6% से कम थे, किंतु जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है; राज्यों में हिमाचल प्रदेश सही उत्तर है।

71 B.P.S.C. (Pre) 2025

According to the data released by the Planning Commission in April 2011, the percentage of poverty in India has decreased to what in 2009-2010?

योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारत में 2009-2010 में गरीबी का प्रतिशत घटकर हो गया है-

(A) 30%
(A) 30% (B) 31%
(B) 31% (C) 32%
(C) 32% (D) 33%
(D) 33%

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: According to the data released by the then Planning Commission in March 2012, the number of poor in the country in 2009-10 was 29.8 percent of the total population.
It is noteworthy that according to the Tendulkar Committee, in 2004-05 (Based on Mixed Recall Period), the number of poor in the country was 37.2 percent of the then population.
According to the latest data released by the then Planning Commission in July 2013 (based on the Tendulkar Committee methodology), the poverty percentage in 2011-12 is 21.9.
According to the NITI Aayog report "National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review, 2023", the number of multidimensionally poor people in India was 24.85% in 2015-16, which has decreased to 14.96% in 2019-2021.
It is clear that there has been a remarkable decrease of 9.89% in the number of multidimensionally poor people in India.
Multidimensional poverty in rural areas has decreased from 32.59% (2015-16) to 19.28% (2019-21).
During the same period, multidimensional poverty in urban areas has decreased from 8.65% to 5.27%.
On January 15, 2024, NITI Aayog released a Discussion Paper titled 'Multidimensional Poverty in India since 2005-06'.
According to this discussion paper, the multidimensional poverty ratio in the country is estimated to have declined from 29.17 percent in 2013-14 to just 11.28 percent in 2022-23, which shows a steep decline (of 17.89 percentage points) in the poverty ratio in the country over the last 9 years.
During this period, about 24.82 crore people in the country have come out of the purview of multidimensional poverty.
During this period, a maximum of 5.94 crore people have been freed from multidimensional poverty in Uttar Pradesh, followed by Bihar (3.77 crore), Madhya Pradesh (2.30 crore), and Rajasthan (1.87 crore) respectively.
According to this estimate, the multidimensional poverty ratio in the country was 55.34 percent in 2005-06, and the annual rate of decline in it was 7.69 percent in the period from 2005-06 to 2015-16, while a high annual decline rate of 10.66 percent was recorded in the period from 2015-16 to 2019-21.
According to the projected figures of this estimate, the multidimensional poverty ratio in Uttar Pradesh has decreased from 42.59 percent in 2013-14 to 17.40 percent in 2022-23.

तत्कालीन योजना आयोग द्वारा मार्च, 2012 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2009-10 में निर्धनों की संख्या कुल जनसंख्या का 29.8 प्रतिशत थी।
ध्यातव्य है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार, वर्ष 2004-05 (Based on Mixed Recall Period) में देश में निर्धनों की संख्या तत्कालीन जनसंख्या का 37.2 प्रतिशत थी।
जुलाई, 2013 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों (तेंदुलकर समिति की प्राविधि पर आधारित) के अनुसार, वर्ष 2011-12 में गरीबी का प्रतिशत 21.9 है।
नीति आयोग की रिपोर्ट "National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review, 2023" के अनुसार, वर्ष 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 24.85% थी, जो वर्ष 2019-2021 में घटकर 14.96% हो गई है।
स्पष्ट है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में 9.89% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 32.59% (वर्ष 2015-16) से घटकर 19.28% (वर्ष 2019-21) हो गई है।
समान अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है।
15 जनवरी, 2024 को नीति आयोग द्वारा 'मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिन्स 2005-06' शीर्षक वाला चर्चा पत्र (Discussion Paper) जारी किया गया।
इस चर्चापत्र के अनुसार देश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात 2013-14 के 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में मात्र 11.28 प्रतिशत आकलित है, जो विगत 9 वर्षों में देश में निर्धनता अनुपात में तीव्र कमी (17.89 प्रतिशतांक की) दर्शाता है।
इस अवधि में देश में लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर आए हैं।
इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए हैं, जिसके बाद क्रमशः बिहार (3.77 करोड़) मध्य प्रदेश (2.30 करोड़) और राजस्थान (1.87 करोड़) का स्थान है।
इस आकलन के अनुसार, देश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात वर्ष 2005-06 में 55.34 प्रतिशत था तथा 2005-06 से 2015-16 की अवधि में इसमें कमी की वार्षिक दर 7.69 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 की अवधि में 10.66 प्रतिशत की उच्च वार्षिक दर से गिरावट दर्ज हुई।
इस आकलन के पूर्वानुमानित आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात 2013-14 के 42.59 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 17.40 प्रतिशत रह गया है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2011

5 years ago, the percentage of poverty in India was found to be 37.2 percent. According to the data released by the Planning Commission in April 2011, the percentage of poverty in 2009-10 has now decreased to-

5 वर्ष पूर्व भारत में गरीबी का प्रतिशत 37.2 प्रतिशत पाया गया था। योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार, गरीबी का प्रतिशत 2009-10 में कम होकर अब है-

(A) 30%
(A) 30% (B) 31%
(B) 31% (C) 32%
(C) 32% (D) 34%
(D) 34%

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S (Mains) 2011

What percentage of people live below the poverty line in India?

भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं?

(A) 29.5 percent
(A) 29.5 प्रतिशत (B) 23.5 percent
(B) 23.5 प्रतिशत (C) 40.5 percent
(C) 40.5 प्रतिशत (D) 27.5 percent
(D) 27.5 प्रतिशत

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: At the time of the question, according to the then Planning Commission's estimates for the year 2004-05, based on the Uniform Recall Period (URP), 27.5 percent of the people in the country lived below the poverty line.

प्रश्नकाल में तत्कालीन योजना आयोग के तात्कालिक अनुमान जो वर्ष 2004-05 के लिए, 'यूनिफार्म रिकाल पीरियड (URP) पर आधारित था, के अनुसार देश में 27.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे।

M.P.P.C.S. (Pre) 2010

The percentage of those living below the poverty line in India is-

भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है-

(A) Approximately 26
(A) लगभग 26 (B) Approximately 30
(B) लगभग 30 (C) Approximately 35
(C) लगभग 35 (D) Approximately 40
(D) लगभग 40

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: During the question period, 26.1 percent of India's total population resided below the poverty line.
According to the data of 2011-12 (Tendulkar methodology), this is at the level of 21.9 percent.

प्रश्नकाल में भारत की कुल जनसंख्या का 26.1 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे अधिवासित था।
वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार (तेंदुलकर प्रविधि), यह 21.9 प्रतिशत के स्तर पर है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2003

What is the target of the Eleventh Five Year Plan to reduce the poverty ratio by the year 2012?

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है?

(A) 2.0 percent
(A) 2.0 प्रतिशत (B) 2.5 percent
(B) 2.5 प्रतिशत (C) 10.0 percent
(C) 10.0 प्रतिशत (D) 15.0 percent
(D) 15.0 प्रतिशत

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: During the Eleventh Five Year Plan period, a target was set to reduce the poverty ratio by 10 percent by creating 7 crore new employment opportunities.
In the Twelfth Five Year Plan as well, a target was set to reduce poverty by 2 percent per year and 10 percent in five years.

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित कर निर्धनता अनुपात में 10 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत तथा पांच वर्षों में 10 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया था।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

According to the World Development Report-2005, the percentage of the population earning less than \$ 2 (two) a day in India is-

विश्व विकास रिपोर्ट-2005 के अनुसार भारत में 2 (दो) डॉलर प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है-

(A) 50 percent
(A) 50 प्रतिशत (B) 60 percent
(B) 60 प्रतिशत (C) 70 percent
(C) 70 प्रतिशत (D) 80 percent
(D) 80 प्रतिशत

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: According to the World Development Report, 2005, the percentage of the population earning less than 2 US dollars a day in India was 80.
In September 2022, the income for poverty has been updated from 1.90 US dollars (based on 2011 PPP) per day to 2.15 US dollars (based on 2017 PPP).
Therefore, based on this updated scale, 12.92 percent of India's population (of the total population of the country) was poor in 2021.
In June 2025, the global poverty line was updated by the World Bank on the basis of 2021 PPP.
The World Bank has revised India's poverty estimates for 2022-23 to 5.3 percent based on the international poverty line of 3.00 US dollars (2021 PPP) per capita per day, which was earlier 2.3 percent under the 2.15 US dollars limit (2017 PPP).
This revision has been made after the adoption of 2021 Purchasing Power Parity (PPP) by the International Comparison Program (ICP).
The international poverty line used by the World Bank to measure extreme poverty in low-income countries has been set at \$ 3.00 per person per day based on 2021 PPP from June 2025.
According to the latest data, globally about one in ten people live in extreme poverty, a large share of whom live in Sub-Saharan Africa or fragile and conflict-affected regions.
The poverty line for lower-middle-income economies is currently set at \$ 4.20 per person per day and for upper-middle-income economies it is \$ 8.30.
Based on these lines, today about one in five people worldwide live on less than \$ 4.20 a day, while almost half of the global population lives on less than \$ 8.30 a day.
After a new set of PPPs based on prices collected in 2021 by the International Comparison Program was released in 2024, the Bank has now started using 2021 PPPs for its global poverty figures and updated the values of the global poverty lines.

विश्व विकास रिपोर्ट, 2005 के अनुसार, भारत में 2 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 80 था।
सितंबर, 2022 में गरीबी हेतु 1.90 यू.एस. डॉलर (2011 पी.पी. पी. के आधार पर) प्रतिदिन की आय को अद्यतन करते हुए 2.15 यू. एस डॉलर (2017 पी.पी.पी. के आधार पर) कर दिया गया है।
अतः इस अद्यतन पैमाने के आधार पर वर्ष 2021 में भारत की 12.92 प्रतिशत जनसंख्या (देश की कुल जनसंख्या का) गरीब थी।
जून, 2025 में विश्व बैंक द्वारा वैश्विक गरीबी रेखा को वर्ष 2021 पीपीपी के आधार पर अद्यतन किया गया था।
विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के गरीबी अनुमानों को संशोधित करते हुए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3.00 अमेरिकी डॉलर (2021 पीपीपी) की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर 5.3 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले के 2.15 अमेरिकी डॉलर की सीमा (2017 पीपीपी) के तहत 2.3 प्रतिशत था।
यह संशोधन अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी) द्वारा 2021 क्रय शक्ति समता (पीपीपी) को अपनाने के बाद किया गया है।
विश्व बैंक द्वारा निम्न आय वाले देशों में अत्यधिक गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा को जून, 2025 से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3.00 डॉलर वर्ष 2021 पीपीपी के आधार पर निर्धारित किया है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर लगभग दस में से एक व्यक्ति अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा उप-सहारा अफ्रीका या अस्थिर और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रहता है।
निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए गरीबी रेखा वर्तमान में 4.20 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित है और उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह 8.30 डॉलर है।
इन रेखाओं के आधार पर, आज विश्वभर में लगभग पांच में से एक व्यक्ति 4.20 डॉलर प्रति दिन से कम पर जीवन यापन करता है, जबकि वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा 8.30 डॉलर प्रति दिन से कम पर जीवन यापन करता है।
अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम द्वारा 2021 में एकत्रित कीमतों के आधार पर पीपीपी के एक नए सेट को 2024 में जारी किए जाने के बाद, बैंक ने अब अपने वैश्विक गरीबी आंकड़ों के लिए 2021 पीपीपी का उपयोग करना शुरू कर दिया है और वैश्विक गरीबी रेखाओं के मूल्यों को अद्यतन किया है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2004

According to the latest (2003) FAO assessment, India's contribution to the total hungry population of the world is-

नवीनतम (2003) एफ.ए.ओ. आकलन के अनुसार, समस्त विश्व की भूखी जनसंख्या में भारत का योगदान है-

(A) 10%
(A) 10% (B) 25%
(B) 25% (C) 30%
(C) 30% (D) 15%
(D) 15%

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Option (c) was the correct answer during the question period.
According to the updated data of the United Nations (UN) World Food Programme, while 21.25 percent of India's population resides on an income below 1.90 US dollars a day, about one-fourth of the population is undernourished.
According to the Multidimensional Poverty Index, 2025, the number of people living in multidimensional poverty in India in the context of 2019-21 is 231.38 million (16.4%).

प्रश्नकाल में विकल्प (c) सही उत्तर था।
संयुक्त राष्ट्र (UN) की World Food Programme के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, जहां भारत की 21.25 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन 1.90 यू.एस. डॉलर से नीचे की आय पर निवासित है, वहीं लगभग एक चौथाई जनसंख्या अल्पपोषित है।
Multidimensional Poverty Index, 2025 के अनुसार, वर्ष 2019-21 के संदर्भ में भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या 231.38 मिलियन (16.4%) है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2003

What is India's rank in the Global Hunger Index (GHI) 2017?

भारत का वैश्विक भूख सूचकांक (जी. एच.आई.) 2017 में क्या स्थान है?

(A) 100th
(A) 100वां (B) 101st
(B) 101वां (C) 104th
(C) 104वां (D) 105th
(D) 105वां

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: With a score of 31.4, India was ranked 100th out of 119 countries in the Global Hunger Index (GHI), 2017.
India's ranking in the context of the Global Hunger Index is as follows:
Year Rank/Position Total Countries
2020 94th 107
2021 101st 116
2022 107th 121
2023 111th 125
2024 105th 127
2025 102nd 123

31.4 स्कोर के साथ भारत, वैश्विक भूख सूचकांक (GHI), 2017 में 119 देशों में 100वें स्थान पर था।
वैश्विक भूख सूचकांक के संदर्भ में भारत की रैंकिंग इस प्रकार है
वर्ष रैंक/स्थान कुल देश
2020 94वां 107
2021 101वां 116
2022 107वां 121
2023 111वां 125
2024 105वां 127
2025 102वां 123

U.P.P.C.S. (Pre.), 2019

Which of the following indicator(s) has/have been used by IFPRI to construct the Global Hunger Index report?
1. Undernourishment
2. Child stunting
3. Child mortality
Select the correct answer using the code given below-

निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह / वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट में बनाने में उपयोग किया गया है?
1. अल्प-पोषण
2. शिशु वृद्धिरोधन
3. शिशु मृत्यु-दर
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(A) Only 1
(A) केवल 1 (B) Only 2 and 3
(B) केवल 2 और 3 (C) 1, 2 and 3
(C) 1, 2 और 3 (D) Only 1 and 3
(D) केवल 1 और 3

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: The 'Global Hunger Index' is a multidimensional index to calculate and comparatively study hunger and malnutrition in the developing countries of the world.
This index is published annually by the 'International Food Policy Research Institute' (IFPRI) with the help of two non-governmental organizations 'Welt Hunger Hilfe' and 'Concern Worldwide'.
In the years prior to 2015, this index was prepared on the basis of three indicators: Undernourishment, Child Underweight, and Child Mortality Rate.
But the Global Hunger Index of 2015 was prepared on the basis of four indicators namely Undernourishment, low weight for height i.e. 'Child Wasting', low height for age i.e. 'Child Stunting', and 'Child Mortality Rate'.
In this index, countries are divided into five parts on the basis of hunger status, namely low (<9.9 score), moderate (10.0-19.9 score), serious (20.0-34.9 score), alarming (35.0-49.9 score) and extremely alarming (> 50 score).

'वैश्विक भूख सूचकांक' (Global Hunger Index) विश्व के विकासशील देशों में भुखमरी तथा कुपोषण की गणना एवं इसके तुलनात्मक अध्ययन हेतु एक बहु-आयामी सूचकांक है।
इस सूचकांक को 'अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान' (International Food Policy Research Institute: IFPRI) द्वारा दो गैर-सरकारी संगठनों 'वेल्ट हंगर हिल्फ' (Welt Hunger Hilfe) और 'कंसर्न वर्ल्ड वाइड' (Concern Worldwide) की सहायता से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
इस सूचकांक को वर्ष 2015 से पूर्व के वर्षों में तीन संकेतकों अल्प- पोषण (Under Nourishment), बाल अल्पवजन (Child Underweight) एवं बाल मृत्यु दर (Child Mortality Rate) के आधार पर तैयार किया जाता था।
किंतु वर्ष 2015 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक को चार संकेतकों यथा अल्प- पोषण (Under Nourishment), लंबाई के अनुपात में कम वजन अर्थात 'बाल दुबलापन' (Child Wasting), आयु के अनुपात में कम लंबाई अर्थात 'बाल ठिगनापन' (Child Stunting) तथा 'बाल मृत्यु दर' (Child Mortality Rate) के आधार पर तैयार किया गया है।
इस सूचकांक में देशों को भुखमरी की स्थिति के आधार पर पांच भागों यथा निम्न (<9.9 अंक), मध्यम (10.0-19.9 अंक), गंभीर (20.0-34.9 अंक), चेतावनी (35.0-49.9 अंक) तथा चरम चेतावनी (> 50 अंक) में बांटा जाता है।

I.A.S. (Pre) 2016

According to official data of the nineties, which one of the following communities of social/religious groups has the highest incidence of poverty?

नब्बे के दशक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सामाजिक/धार्मिक समूहों के निम्नलिखित समुदायों में से किस एक में गरीबी का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक है?

(A) Muslims of Kerala, Gujarat and Andhra Pradesh
(A) केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश के मुसलमान (B) Tribal people of Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Maharashtra
(B) बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय जन (C) Scheduled Castes of Punjab, Western Uttar Pradesh, Northern Rajasthan and Tamil Nadu
(C) पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और तमिलनाडु की अनुसूचित जातियां (D) Christians of Gujarat, Maharashtra and Assam
(D) गुजरात, महाराष्ट्र और असम के ईसाई

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: In the economically backward states of India, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, along with the tribal groups of Maharashtra, the poverty rate was the highest in the nineties compared to other social groups.

भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के साथ- साथ महाराष्ट्र के जनजातीय समूहों में नब्बे के दशक में गरीबी की दर अन्य सामाजिक समूहों की अपेक्षा सर्वाधिक रही।

I.A.S. (Pre) 1999

According to a survey by the 'National Council of Applied Economic Research' (data of which was recently announced), in which state of India does the maximum percentage of the population live below the poverty line?

'नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च' के एक सर्वेक्षण के अनुसार (जिसके आंकड़े हाल में घोषित हुए हैं), भारत के किस राज्य में आबादी का अधिकतम प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है?

(A) Jharkhand
(A) झारखंड (B) Bihar
(B) बिहार (C) Chhattisgarh
(C) छत्तीसगढ़ (D) Madhya Pradesh
(D) मध्य प्रदेश

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: According to the survey of the 'National Council of Applied Economic Research', out of the given states, the maximum percentage of the population in Bihar state is below the poverty line.
According to the latest poverty estimates released by the then Planning Commission in July 2013, the state with the highest poverty percentage in 2011-12 is Chhattisgarh (39.93%).
The poverty percentage in Jharkhand, Bihar, and Madhya Pradesh is 36.96 percent, 33.74 percent, and 31.65 percent respectively.

'नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च' के सर्वेक्षण के अनुसार, दिए गए राज्यों में से बिहार राज्य में आबादी का अधिकतम प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है।
जुलाई, 2013 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम आकलन के अनुसार, वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य छत्तीसगढ़ (39.93%) है।
झारखंड, बिहार तथा मध्य प्रदेश में गरीबी प्रतिशतता क्रमशः 36.96 प्रतिशत, 33.74 प्रतिशत तथा 31.65 प्रतिशत है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2009

Assertion (A): Bihar is a backward state of India.
Reason (R): There is regional variation in the level of development here.
Select the correct answer from the code given below-
Code:

कथन (A) : बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है।
कारण (R) : यहां विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है।
नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए -
कूट :

(A) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) तथा (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is correct, but (R) is incorrect.
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। (D) (A) is incorrect, but (R) is correct.
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The reason for the backwardness of Bihar state is its social, economic, and political circumstances.
Due to lack of education, income inequality, social orthodoxies, lack of industries, and lack of political will, etc., backwardness exists in Bihar state.
Regional variation in the level of development is also present in Bihar, but it is not the reason for Bihar's backwardness, but rather its consequence.

बिहार राज्य के पिछड़ेपन का कारण वहां की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां हैं।
बिहार राज्य में शिक्षा में कमी, आय की विषमता, सामाजिक रूढ़ियां, उद्योग धंधों का अभाव तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी आदि के कारण पिछड़ापन मौजूद है।
बिहार में विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता भी मौजूद है, परंतु यह बिहार के अल्प पिछड़ेपन का कारण नहीं अपितु उसका परिणाम है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

According to the Planning Commission's 1999-2000 report, the maximum percentage of people below the poverty line is in-

योजना आयोग की वर्ष 1999-2000 रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अधिकतम प्रतिशत है-

(A) Bihar
(A) बिहार में (B) Madhya Pradesh
(B) मध्य प्रदेश में (C) Odisha
(C) ओडिशा में (D) Uttar Pradesh
(D) उत्तर प्रदेश में

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: According to the report published on poverty in 1999-2000 by the then Planning Commission, the highest poverty ratio was in Odisha (47.1%).
According to the latest poverty estimates (Tendulkar methodology) of the then Planning Commission released in July 2013, in 2011-12-
Top 5 states with maximum poor population
State | Number of poor (in lakhs) | State | Poverty ratio (in percent)
Uttar Pradesh | 598.19 | Chhattisgarh | 39.93
Bihar | 358.15 | Jharkhand | 36.96
Madhya Pradesh | 234.06 | Manipur | 36.89
Maharashtra | 197.92 | Arunachal Pradesh | 34.67
W. Bengal | 184.98 | Bihar | 33.74
All India | 2697.83 | All India | 21.92

तत्कालीन योजना आयोग की गरीबी पर वर्ष 1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सर्वाधिक निर्धनता अनुपात ओडिशा में (47.1%) था।
जुलाई, 2013 में जारी तत्कालीन योजना आयोग की गरीबी के नवीनतम आकलन (तेंदुलकर प्रविधि) के अनुसार, वर्ष 2011-12 में-
सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 5 राज्य
राज्य | गरीबों की संख्या (लाख में) | राज्य | निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)
उत्तर प्रदेश | 598.19 | छत्तीसगढ़ | 39.93
बिहार | 358.15 | झारखंड | 36.96
मध्य प्रदेश | 234.06 | मणिपुर | 36.89
महाराष्ट्र | 197.92 | अरुणाचल प्रदेश | 34.67
प. बंगाल | 184.98 | बिहार | 33.74
संपूर्ण भारत | 2697.83 | संपूर्ण भारत | 21.92

U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2002

According to the estimates of the Planning Commission, in which state was the highest number of poor people living below the poverty line in 2011-12?

योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी ?

(A) Madhya Pradesh
(A) मध्य प्रदेश में (B) Bihar
(B) बिहार में (C) Uttar Pradesh
(C) उत्तर प्रदेश में (D) Maharashtra
(D) महाराष्ट्र में

✅ Correct Answer: (C)

According to Planning Commission estimates for 2011-12, Uttar Pradesh had the highest number of people living below the poverty line among the given states.

योजना आयोग के 2011-12 के अनुमानों के अनुसार दिए गए राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में थी।

U.P.P.C.S. (Pre) 2014

Recently the Planning Commission has updated the poverty estimates for 2011-12. According to these estimates, what is the percentage of population below the poverty line in Rajasthan?

हाल ही में योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी के अनुमानों को अद्यतन किया है। इन अनुमानों के अनुसार, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?

(A) 25 percent
(A) 25 प्रतिशत (B) 20 percent
(B) 20 प्रतिशत (C) 15 percent
(C) 15 प्रतिशत (D) 22 percent
(D) 22 प्रतिशत

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: According to the question, under the Tendulkar methodology in the context of 2011-12, the percentage of population below the poverty line in Rajasthan was 14.71 (102.92 lakhs), which is close to option (c) 15 percent.
Hence, option (c) is the correct answer.

प्रश्नानुसार तेंदुलकर प्रविधि के तहत वर्ष 2011-12 के संदर्भ में राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 14.71 (102.92 लाख) था, जो विकल्प (c) 15 प्रतिशत के नजदीक है।
अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013

According to the method adopted by the Dr. C. Rangarajan Expert Group, which of the following states did not have the correct poverty ratio in relation to the population in 2011-12?

डॉ. सी. रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार, निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा?

(A) All India 29.5%
(A) समस्त भारत 29.5% (B) Chhattisgarh 37.9%
(B) छत्तीसगढ़ 37.9% (C) Goa 6.3%
(C) गोवा 6.3% (D) Rajasthan 21.7%
(D) राजस्थान 21.7%

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: According to the method adopted by the Dr. C. Rangarajan Committee, the poverty ratio in all of India (in 2011-12) was 29.5 percent, 47.9 percent in Chhattisgarh, 6.3 percent in Goa, and 21.7% in Rajasthan.
The poverty ratio in option (b) is not correct.
According to the Rangarajan methodology, the order of the 5 poorest states (percentage population) in India in 2011-12 is Chhattisgarh - 47.9 percent, Manipur - 46.7 percent, Odisha - 45.9 percent, Madhya Pradesh - 44.3 percent, and Jharkhand - 42.4 percent.
According to the Rangarajan methodology, the order of the 5 least poor states/union territories (percentage population) in India is - Andaman-Nicobar Islands 6%, Goa 6.3%, Lakshadweep 6.5%, Puducherry 7.7%, and Himachal Pradesh 10.9%.

डॉ. सी. रंगराजन समिति द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार, समस्त भारत में गरीबी अनुपात (2011-12 में) 29.5 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 47.9 प्रतिशत, गोवा में 6.3 प्रतिशत तथा राजस्थान में 21.7% रही।
विकल्प (b) का निर्धनता अनुपात सही नहीं है।
रंगराजन प्रविधि के अनुसार, भारत में वर्ष 2011-12 में 5 सर्वाधिक गरीब राज्यों (प्रतिशत जनसंख्या) का क्रम है छत्तीसगढ़ - 47.9 प्रतिशत, मणिपुर - 46.7 प्रतिशत, ओडिशा 45.9 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 44.3 प्रतिशत, तथा झारखंड - 42.4 प्रतिशत ।
रंगराजन प्रविधि के अनुसार, भारत में 5 सबसे कम गरीब राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों (प्रतिशत जनसंख्या) का क्रम है - अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह 6%, गोवा 6.3%, लक्षद्वीप 6.5%, पुडुचेरी 7.7%, तथा हिमाचल प्रदेश 10.9%

R.A.S./R.T.S. Pre (Re-Exam) 2013

Which of the following states has the lowest percentage of population below the poverty line?

निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है?

(A) Punjab
(A) पंजाब में (B) Haryana
(B) हरियाणा में (C) Himachal Pradesh
(C) हिमाचल प्रदेश में (D) Delhi
(D) दिल्ली में

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Based on both the Tendulkar methodology and the Rangarajan methodology, out of the given alternative states, the lowest percentage of population below the poverty line in 2011-12 was found in Himachal Pradesh.
States/Union Territories with minimum poverty percentage according to Tendulkar methodology and Rangarajan methodology:
Tendulkar Methodology - Andaman and Nicobar Islands (1%), Lakshadweep (2.77%), Goa (5.09%), Kerala (7.05%) and Himachal Pradesh (8.06%)
Rangarajan Methodology - Andaman and Nicobar Islands (6%), Goa (6.3%), Lakshadweep (6.5%), Puducherry (7.7%) and Himachal Pradesh (10.9%)

तेंदुलकर प्रविधि एवं रंगराजन प्रविधि दोनों के आधार पर विकल्पगत राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत वर्ष 2011-12 में हिमाचल प्रदेश में मिलता था।
तेंदुलकर प्रविधि एवं रंगराजन प्रविधि के अनुसार, न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश :
तेंदुलकर प्रविधि - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1%), लक्षद्वीप (2.77%), गोवा (5.09%), केरल (7.05%) तथा हिमाचल प्रदेश (8.06%)
रंगराजन प्रविधि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (6%), गोवा (6.3%), लक्षद्वीप (6.5%), पुदुचेरी (7.7%) तथा हिमाचल प्रदेश (10.9%)

U.P.P.C.S. (Mains) 2011

The minimum percentage of population below the poverty line is recorded in-

गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है-

(A) Jammu and Kashmir
(A) जम्मू एवं कश्मीर में (B) Punjab
(B) पंजाब में (C) Haryana
(C) हरियाणा में (D) Goa
(D) गोवा में

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: According to the official poverty percentage data for the year 2009-10 during the referenced period of the question period, out of the given options, Goa was the state with the minimum poverty percentage.
According to the Rangarajan methodology too, out of the alternative states, the lowest percentage of the population below the poverty line is in Goa itself.

प्रश्नकाल की संदर्भित अवधि के दौरान वर्ष 2009-10 के आधिकारिक गरीबी प्रतिशत आंकड़ों के अनुसार, दिए गए विकल्पों में न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य गोवा था।
रंगराजन प्रविधि के अनुसार भी विकल्पगत राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में ही है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2010

Which of the following states has the minimum percentage contribution of population below the poverty line?

निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है?

(A) Andhra Pradesh
(A) आंध्र प्रदेश (B) Gujarat
(B) गुजरात (C) Kerala
(C) केरल (D) Punjab
(D) पंजाब

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: The poverty ratio (in percentage) of the states in question according to the data of the year 2009-10 and 2011-12 is as follows:
State | Year 2009-10 | Year 2011-12
Kerala | 12.0 | 7.05
Punjab | 15.9 | 8.26
Andhra Pradesh | 21.1 | 9.20
Gujarat | 23.0 | 16.63

प्रश्नगत राज्यों का निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में) वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है :
राज्य | वर्ष 2009-10 | वर्ष 2011-12
केरल | 12.0 | 7.05
पंजाब | 15.9 | 8.26
आंध्र प्रदेश | 21.1 | 9.20
गुजरात | 23.0 | 16.63

U.P.P.S.C. (GIC) 2010

According to the World Bank report, more than 50 percent of the poor in India live in these four states.

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 50 प्रतिशत से अधिक निर्धन इन चार राज्यों में निवास करते हैं।

(A) Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha
(A) बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा (B) Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha
(B) राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा (C) Bihar, Uttar Pradesh, Jammu-Kashmir, Odisha
(C) बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा (D) Bihar, Odisha, Madhya Pradesh, Jammu-Kashmir
(D) बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: According to the World Bank report, during the question period, more than 50 percent of the poor people lived in these four states (Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Odisha) of the country.
In the context of 2011-12 (Tendulkar methodology), the top 5 states with the maximum poor population are Uttar Pradesh (598.19 lakhs), Bihar (358.15 lakhs), Madhya Pradesh (234.06 lakhs), Maharashtra (197.92 lakhs), and West Bengal (184.98 lakhs).

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रश्नकाल में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक निर्धन लोग देश के इन चार राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा) में निवास करते थे।
वर्ष 2011-12 (तेंदुलकर प्रविधि) के संदर्भ में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य निम्न हैं- उत्तर प्रदेश (598.19 लाख), बिहार (358.15 लाख), मध्य प्रदेश (234.06 लाख), महाराष्ट्र (197.92 लाख) तथा पश्चिम बंगाल (184.98 लाख)।

48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008

Which one of the following pairs is correctly matched?
Percentage of population below poverty line (1993-94)
State | Percentage

निम्नांकित में से कौन-सा एक जोड़ा सही है?
गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (1993-94)
राज्य | प्रतिशत

✅ Correct Answer: (No correct option / Disputed)

Explanation: Poverty ratio in the states given above -
State | Poverty Ratio Year 1993-94 | Year 2011-12
Punjab | 11.77% | 8.26%
Bihar | 54.96% | 33.74%
Uttar Pradesh | 40.85% | 29.43%
Rajasthan | 27.41% | 14.71%
Hence, none of the above options is correctly matched.

उपर्युक्त दिए गए राज्यों में निर्धनता अनुपात -
राज्य | निर्धनता अनुपात वर्ष 1993-94 | वर्ष 2011-12
पंजाब | 11.77% | 8.26%
बिहार | 54.96% | 33.74%
उत्तर प्रदेश | 40.85% | 29.43%
राजस्थान | 27.41% | 14.71%
अतः उपर्युक्त विकल्पों में कोई भी विकल्प सही सुमेलित नहीं है।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 1994

The Planning Commission in 1993-94 estimated the following percentage of Below Poverty Line (BPL) for Bihar-

योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का निम्नलिखित प्रतिशत प्राक्कलित किया-

(A) 55
(A) 55 (B) 65
(B) 65 (C) 45
(C) 45 (D) 35
(D) 35

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: The then Planning Commission in the year 1993-94 had estimated the percentage of below poverty line for Bihar to be 54.96 (approx. 55%).
In 2011-12, the percentage of poverty in Bihar is 33.74.

तत्कालीन योजना आयोग ने वर्ष 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96 (लगभग 55%) प्राक्कलित किया था।
वर्ष 2011-12 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत 33.74 है।

53rd to 55th B.P. S.C (Pre) 2011

Consider the following statements-
Assertion (A): Madhya Pradesh is called the Ethiopia of India.
Reason (R): Its main features are excessive infant mortality rate and malnutrition.
Select the correct answer from the code given below-
Code:

निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
कथन (A) : मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है।
कारण (R) : उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए -
कूट :

(A) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is correct but (R) is incorrect.
(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है। (D) (A) is incorrect but (R) is correct.
(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: According to the India State Hunger Index (ISHI), which was published in 2008, the worst condition in India was of Madhya Pradesh.
The condition of malnutrition and infant mortality rate here is similar to African countries like Ethiopia and Chad.
That is why Madhya Pradesh is called the Ethiopia of India.
Thus, both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion.

भारत राज्य भूख सूचकांक (ISHI), जो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी, के अनुसार, भारत में सर्वाधिक खराब स्थिति मध्य प्रदेश की थी।
यहां कुपोषण एवं बाल मृत्यु दर की स्थिति इथियोपिया और चाड जैसे अफ्रीकी देशों के समान है।
इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है।
इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2010

Which of the following states is called the 'Ethiopia of India' due to excessive malnutrition?

निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण 'भारत का इथियोपिया' कहा जाता है?

(A) Bihar
(A) बिहार को (B) Madhya Pradesh
(B) मध्य प्रदेश को (C) Jharkhand
(C) झारखंड को (D) Orissa
(D) उड़ीसा को

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

Which of the following is a method of poverty eradication?

निम्न में से कौन गरीबी उन्मूलन की विधि है?

(A) More investment in productive activities
(A) उत्पादन गतिविधियों में अधिक निवेश (B) Increased saving
(B) बढ़ी हुई बचत (C) Population control
(C) जनसंख्या नियंत्रण (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: Population control, increased saving (high capital formation), and more investment in productive activities, etc., are methods of poverty eradication.

जनसंख्या नियंत्रण, बढ़ी हुई बचत (उच्च पूंजी निर्माण) तथा उत्पादन गतिविधियों में अधिक निवेश आदि गरीबी उन्मूलन की विधियां हैं।

M.P.P.C.S. (Pre) 2011

Assertion (A): Currently, the situation regarding the extent of poverty in India is not clear.
Reason (R): Comprehensive changes have been made in poverty alleviation programs.
Code:

कथन (A) : संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
कारण (R) : गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं।
कूट :

(A) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है। (B) Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। (C) (A) is correct, but (R) is incorrect.
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। (D) (A) is incorrect, but (R) is correct.
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: There could be no clear determination of the extent of poverty in India.
In the estimate made by the Seventh Plan, 29.9 percent of the population was shown as poor in the year 1987-88, whereas the expert group had stated this ratio to be 39.3 percent.
There was also a huge difference between the earlier estimates of the then Planning Commission and the poverty figures obtained by the method suggested by the Tendulkar Committee.
Moreover, due to lack of coordination in various poverty alleviation programs and their corresponding low effectiveness, poverty alleviation programs were restructured in the nineties (also in the previous decade).
Therefore, both assertion and reason are correct, but the reason does not correctly explain the assertion.

भारत में गरीबी की व्यापकता का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं हो सका है।
सातवीं योजना द्वारा किए गए अनुमान में वर्ष 1987-88 में 29.9 प्रतिशत जनसंख्या को गरीब दिखाया गया था, वहीं विशेषज्ञ समूह ने इसका अनुपात 39.3 प्रतिशत बताया था।
तत्कालीन योजना आयोग के पूर्ववर्ती अनुमानों तथा तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाई गई विधि से प्राप्त गरीबी आंकड़ों में भी काफी अंतर था।
पुनः गरीबी निवारण के अनेक कार्यक्रमों में सामंजस्य की कमी तथा तद्नुरूप उनकी अल्प प्रभाविता के कारण नब्बे के दशक में (पिछले दशक में भी) गरीबी निवारण कार्यक्रमों की पुनर्संरचना की गई है।
अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

U.P.P.C.S. (Pre) 1997

How do District Rural Development Agencies (DRDAs) help in reducing rural poverty in India?
1. DRDAs act as Panchayati Raj Institutions in certain specified backward regions of the country.
2. DRDAs undertake scientific study of the causes of poverty and malnutrition and prepare detailed measures for their solution in specified areas.
3. DRDAs ensure inter-sectoral and inter-departmental coordination and cooperation for effective implementation of anti-poverty programmes.
4. DRDAs monitor the funds received for anti-poverty programmes and ensure their effective utilization.
Which of the statement(s) given above is/are correct?

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDAs) भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं?
1. DRDAs देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं।
2. DRDAS विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं।
3. DRDAs निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतरक्षेत्रीय (इंटर-सेक्टोरल) तथा अंतरविभागीय समन्वयन और सहयोग सुनिश्चित करते हैं।
4. DRDAS निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) 1, 2 and 3 only
(A) केवल 1, 2 और 3 (B) 3 and 4 only
(B) केवल 3 और 4 (C) 4 only
(C) केवल 4 (D) 1, 2, 3 and 4
(D) 1, 2, 3 और 4

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The main function of District Rural Development Agencies (DRDA) is to help in reducing poverty in rural India.
These agencies ensure inter-sectoral and inter-departmental coordination and cooperation for the effective implementation of anti-poverty programs.
They monitor the funds created to eradicate poverty and also ensure their effective implementation.

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (District Rural Development Agencies : DRDA) का प्रमुख कार्य ग्रामीण भारत में निर्धनता को कम करने में मदद करना है।
ये अभिकरण निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अंतरक्षेत्रीय तथा अंतरविभागीय समन्वय व सहयोग सुनिश्चित करते हैं।
ये निर्धनता दूर करने के लिए बनाए गए कोष की निगरानी के साथ-साथ उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करते हैं।

I.A.S. (Pre) 2012

Consider the following statements regarding the Public Distribution System-
1. The main objective was to provide essential commodities at subsidized prices.
2. It was started as a price support program.
3. Food subsidy is given by the state governments.
Which of these statements are correct?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
1. मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना।
2. यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था।
3. खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है।
इन कथनों में से कौन सही हैं?

(A) 1, 2 and 3
(A) 1, 2 तथा 3 (B) 1 and 2
(B) 1 तथा 2 (C) 1 and 3
(C) 1 तथा 3 (D) Only 3
(D) केवल 3

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The public distribution system was started in the 1960s as a price support program.
Its main objective was to provide essential commodities at subsidized prices.
Food subsidy in India includes - subsidy given to farmers through minimum support price and the procurement operations of Food Corporation of India, consumer subsidy given through Public Distribution System (PDS), and subsidy to FCI to cover all these costs.

1960 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना।
भारत में खाद्य सब्सिडी में शामिल हैं- न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और भारतीय खाद्य निगम के क्रय परिचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के द्वारा दी जाने वाली उपभोक्ता सब्सिडी तथा इन सभी की लागतों को आच्छादित (Cover) करने के लिए FCI को सब्सिडी।

U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013

The objective of the Public Distribution System is-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है -

(A) To provide food security to the poor
(A) गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना (B) To stop hoarding and black marketing
(B) जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना (C) To prevent traders from overcharging
(C) व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: The objective of the public distribution system is to provide food security to the poor at lower prices, stop hoarding and black marketing, and prevent traders from charging higher prices.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य कम मूल्य पर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना तथा व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है।

M.P.P.C.S. (Pre) 2008

Which of the following programs was to remove poverty in rural India?

निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था ?

(A) IRDP
(A) आई.आर.डी.पी. (B) TRYSEM
(B) ट्राइसेम (C) NREP
(C) एन.आर.ई.पी. (D) All of the above
(D) उपर्युक्त सभी

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: IRDP - (Integrated Rural Development Programme) on October 2, 1980, TRYSEM (Training of Rural Youth for Self-Employment) on August 15, 1979, and NREP (National Rural Employment Programme) were launched in October 1980.
The main goal of all three schemes was poverty eradication in rural areas.

IRDP - (Integrated Rural Development Programme) को 2 अक्टूबर, 1980, TRYSEM (Training of Rural Youth for Self-Employment) को 15 अगस्त, 1979 तथा NREP (National Rural Employment Programme) को अक्टूबर, 1980 में प्रारंभ किया गया था।
तीनों योजनाओं का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन था।

U.P.U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010

Mitigating Poverty in Western Rajasthan (MPOWR) program is supported by-

पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन (MPOWR) कार्यक्रम समर्थित है-

(A) Asian Development Bank (ADB)
(A) एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) (B) Japan International Cooperation Agency (JICA)
(B) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) (C) International Fund for Agricultural Development and Ratan Tata Trust (IFAD)
(C) इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रतन टाटा ट्रस्ट (IFAD) (D) Canadian International Development Agency (CIDA)
(D) कनाडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (CIDA)

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: The Mitigating Poverty in Western Rajasthan (MPOWR) program was implemented with the cooperation of the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the State Government, Ratan Tata Trust, etc.
Operated in the Jodhpur district, this program was completed in December 2017.

पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन (Mitigating Poverty in Western Rajasthan: MPOWR) कार्यक्रम इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट (IFAD) राज्य सरकार, रतन टाटा ट्रस्ट आदि के सहयोग से क्रियान्वित रहा।
जोधपुर जिले में संचालित यह कार्यक्रम दिसंबर, 2017 में पूरा हुआ।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018

The United Nations Development Programme (UNDP) has identified the following categories of poverty. Which one is correct?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन-सा एक सही है?

(A) Income poverty
(A) आय निर्धनता (B) Human poverty
(B) मानव निर्धनता (C) Both (a) and (b)
(C) (a) तथा (b) दोनों (D) None of the above
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: The United Nations Development Programme (UNDP) has identified two categories of poverty-
1. Income poverty, which increases due to lack of quality of life necessities.
2. Human poverty, which is related to deprivation from living a dignified standard of living.
Thus, option (c) is the correct answer.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने निर्धनता की दो श्रेणियों की पहचान की है-
1. आय निर्धनता, जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है।
2. मानव निर्धनता, जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है।
इस प्रकार विकल्प (c) सही उत्तर है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2022

Human Poverty Index was introduced in the Human Development Report of which year?

मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था ?

(A) 1994
(A) 1994 (B) 1995
(B) 1995 (C) 1996
(C) 1996 (D) 1997
(D) 1997

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: UNDP first presented the Human Poverty Index (HPI) in the Human Development Report of 1997.
Since then, UNDP had been publishing the Human Poverty Index annually in the Human Development Report.
From the year 2010, the 'Multidimensional Poverty Index' (MPI), which is based on 10 deprivation indicators, has been published in place of HPI in the Human Development Report.

UNDP ने सर्वप्रथम वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक (HPI) प्रस्तुत किया था।
तब से UNDP मानव विकास रिपोर्ट में प्रतिवर्ष मानव निर्धनता सूचकांक को भी प्रकाशित करता आ रहा था।
वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में HPI के स्थान पर 'बहुआयामी निर्धनता सूचकांक' (MPI: Multidimensional Poverty Index), जो 10 वंचन संकेतकों पर आधारित है, को प्रकाशित किया जाने लगा है।

I.A.S. (Pre) 1998

The concept of the Human Poverty Index (HPI) was introduced in the Human Development Report, 1997, but the Human Development Report replaced it with the Multidimensional Poverty Index (MPI) in which of the following years?

मानव गरीबी सूचकांक (एच.पी.आई.) की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट, 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया?

(A) 1999
(A) 1999 (B) 2005
(B) 2005 (C) 2010
(C) 2010 (D) 2015
(D) 2015

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: According to the UNDP, a comprehensive estimate of a person's poverty cannot be made merely by measuring their income.
For a holistic measurement of poverty, it is also necessary to measure education, health, and other aspects of the standard of living.
Keeping this fact in mind, the 'Multidimensional Poverty Index' started being presented from the year 2010 instead of the 'Human Poverty Index' issued in the Human Development Report since 1997.
Developed by the 'Oxford Poverty and Human Development Initiative' (OPHI) with the support of UNDP, this index is based on 10 deprivations in the context of the three dimensions of HDI (education, health, and standard of living).

UNDP के अनुसार, केवल व्यक्ति की आय के मापन मात्र से उसकी निर्धनता का समग्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
निर्धनता के समग्र मापन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के अन्य पहलुओं का मापन भी आवश्यक है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1997 से जारी 'मानव निर्धनता सूचकांक' (Human Poverty Index) के स्थान पर वर्ष 2010 से 'बहुआयामी निर्धनता सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index) प्रस्तुत किया जाने लगा।
UNDP के सहयोग से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल' (OPHI) द्वारा विकसित यह सूचकांक HDI के तीनों आयामों (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर) के संदर्भ में 10 वंचनों पर आधारित है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2020

In which year was the Human Poverty Index developed?

मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया ?

(A) In 1991
(A) 1991 में (B) In 1995
(B) 1995 में (C) In 1997
(C) 1997 में (D) In 2001
(D) 2001 में

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004

Who prepares/publishes the Global Multidimensional Poverty Index (MPI) Report?
1. World Bank and International Monetary Fund (IMF).
2. Oxford Poverty and World Health Organization (WHO)
3. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)
4. United Nations Development Programme (UNDP)
Select the correct answer from the code given below-

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) रिपोर्ट कौन तैयार / प्रकाशित करता है?
1. विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.)।
2. ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच.ओ.)
3. ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओ.पी.एच.आई.)
4. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए -

(A) 2 and 4
(A) 2 और 4 (B) Only 4
(B) केवल 4 (C) 1 and 4
(C) 1 और 4 (D) 3 and 4
(D) 3 और 4

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: The Global Multidimensional Poverty Index (Global MPI) is a major international measure that gauges acute multidimensional poverty in more than 100 developing countries.
MPI measures deprivations in health, education, and standard of living.
This index was first prepared and released in 2010 by the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) of the University of Oxford in collaboration with the Human Development Report Office of the United Nations Development Programme (UNDP).

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मापक है, जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है।
एमपीआई (MPI) स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के संदर्भ में वंचनों का मापन करता है।
इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के सहयोग से तैयार एवं जारी किया गया था।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

With reference to the Multidimensional Poverty Index, which of the following statement(s) is/are correct?
1. It was developed and introduced in the year 2010.
2. It measures extreme poverty and includes those living on less than one dollar a day.
Select the correct answer from the code given below:
Code:

बहु-आयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा / से कथन सही है/हैं?
1. इसे वर्ष 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया।
2. यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन एक डालर से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :

(A) Only 2
(A) केवल 2 (B) Neither 1 nor 2
(B) न तो 1 न ही 2 (C) Both 1 and 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) Only 1
(D) केवल 1

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: In the year 2010, the 'Global Multidimensional Poverty Index' (MPI) was developed by the 'Oxford Poverty and Human Development Initiative' (OPHI) with the collaboration of UNDP.
This index was introduced in the 'Human Development Report' (HDR) in 2010, which is issued by UNDP.
Hence, statement 1 is correct.
Statement 2 is incorrect.
MPI does not measure income-based 'extreme poverty', but measures it on the basis of multidimensional deprivations such as health, education, and standard of living.
An income-based definition like 'one dollar a day' is not a part of the MPI.
Thus, statement (2) is incorrect.

वर्ष 2010 में 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) को 'ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल' (OPHI) द्वारा UNDP के सहयोग से विकसित किया गया था।
इस सूचकांक को वर्ष 2010 में 'मानव विकास रिपोर्ट' (HDR), जिसे UNDP द्वारा जारी किया जाता है, में प्रस्तुत किया गया।
अतः कथन 1 सही है।
कथन 2 गलत है।
MPI आय आधारित 'चरम गरीबी' (extreme poverty) को नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसी बहु आयामी वंचनाओं के आधार पर मापता है।
'एक डॉलर प्रति दिन' जैसी आय आधारित परिभाषा MPI का अंग नहीं है।
इस प्रकार कथन (2) गलत है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

In India's National Multidimensional Poverty Index, which of the following indicators is not under the dimension of standard of living?

भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, निम्नलिखित में से कौन-सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है ?

(A) Cooking fuel
(A) पकाने के ईंधन (B) Drinking water
(B) पीने का पानी (C) Years of schooling
(C) स्कूली शिक्षा के वर्ष (D) Sanitation
(D) स्वच्छता

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: The indicators and weights of National MPI are as follows-
Health (1/3) : Nutrition (1/6), Child and Adolescent mortality (1/12), Maternal health (1/12)
Education (1/3) : Years of schooling (1/6), School attendance (1/6)
Standard of Living (1/3) : Cooking fuel (1/21), Sanitation (1/21), Drinking water (1/21), Housing (1/21), Electricity (1/21), Assets (1/21), Bank account (1/21)
Thus, it is clear that 'Years of schooling' is included under the education dimension, not under the standard of living dimension.

राष्ट्रीय MPI के संकेतक एवं भारांश इस प्रकार हैं-
स्वास्थ्य (1/3) : पोषण (1/6), बाल एवं किशोर मृत्यु दर (1/12), मातृ स्वास्थ्य (1/12)
शिक्षा (1/3) : स्कूली शिक्षा के वर्ष (1/6), स्कूल में उपस्थिति (1/6)
जीवन स्तर (1/3) : रसोई ईंधन (1/21), स्वच्छता (1/21), पेय जल (1/21), आवास (1/21), विद्युत (1/21), परिसंपत्तियां (1/21), बैंक खाता (1/21)
इस प्रकार स्पष्ट है कि 'स्कूली शिक्षा के वर्ष' जीवन स्तर आयाम के तहत नहीं बल्कि शिक्षा आयाम के तहत शामिल है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2025

UNDP's Multidimensional Poverty Index is composed of how many indicators?

यू.एन.डी.पी. का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों (इंडिकेटर्स) से बना है?

(A) Eight
(A) आठ (B) Ten
(B) दस (C) Twelve
(C) बारह (D) Fourteen
(D) चौदह

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: In 2010, the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) in collaboration with the 'United Nations Development Programme' (UNDP) developed the 'Multidimensional Poverty Index' (MPI) for measuring poverty, which focuses on the deprivation of a poor person's life instead of the traditional income-based criteria of poverty measurement.
It is based on ten indicators in three categories.
From HDR, 2010 onwards, instead of the 'Human Poverty Index' (HPI) previously presented under the Human Development Index, now MPI is being presented.
Indicators of Multidimensional Poverty Index -
Dimension | Indicator
Health | • Infant mortality rate • Nutrition
Education | • Years of schooling • School attendance
Standard of living | • Cooking fuel • Sanitation (Toilet) • Drinking water • Electricity • Housing • Assets

वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) के सहयोग से निर्धनता मापन हेतु 'बहुआयामी निर्धनता सूचकांक' (MPI) का विकास किया गया था, जो कि निर्धनता मापन के पारंपरिक आय आधारित मापदंड के स्थान पर निर्धन व्यक्ति के जीवन वंचना पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह तीन वर्गों में दस प्रत्ययों (Indicators) पर आधारित है।
HDR, 2010 से मानव विकास सूचकांक के तहत पूर्व में प्रस्तुत किए जाने वाले 'मानव निर्धनता सूचकांक' (HPI) के स्थान पर अब MPI प्रस्तुत किया जा रहा है।
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के सूचक -
आयाम | सूचक
स्वास्थ्य | • शिशु मृत्यु दर • पोषण
शिक्षा | • स्कूलिंग वर्ष • स्कूल में उपस्थिति
जीवन स्तर | • भोजन पकाने का ईंधन • स्वच्छता (शौचालय) • पेयजल • विद्युत • आवास • परिसंपत्ति

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

The Multidimensional Poverty Index includes-
i. Health
ii. Education
iii. Standard of living
Select the correct answer from the codes given below-

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है -
i. स्वास्थ्य
ii. शिक्षा
iii. जीवन-स्तर
नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए-

(A) Only i is correct
(A) केवल i सही है (B) Only ii and iii are correct
(B) केवल ii और iii सही हैं (C) Only i and ii are correct
(C) केवल i और ii सही हैं (D) i, ii and iii are correct
(D) i, ii और iii सही हैं

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: The Global Multidimensional Poverty Index is an international measure of acute multidimensional poverty covering more than 100 developing countries.
It measures acute poverty in terms of education, health, and standard of living.

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 100 से अधिक विकासशील देशों में चरम बहुआयामी गरीबी का एक अंतरराष्ट्रीय मापक है।
यह शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर के संदर्भ में चरम निर्धनता (Acute poverty) का मापन करता है।

U.P.P.C.S. (Pre), 2019

Which one of the following indices is most appropriate to measure the intensity of poverty in India?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है?

(A) Human Development Index
(A) मानव विकास सूचकांक (B) Gender Inequality Index
(B) लिंग असमानता सूचकांक (C) Human Poverty Index
(C) मानव गरीबी सूचकांक (D) Multidimensional Poverty Index
(D) बहु-आयामी गरीबी सूचकांक

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: Out of the given options, the Multidimensional Poverty Index (MPI) is the most appropriate for measuring the intensity of poverty in developing countries like India.
Dimensions like health, education, and standard of living have been placed in the MPI.
MPI was used for the first time in the Human Development Index in the year 2010.
Its dimensions are as follows-
Dimension | Indicator | Weight
Education (2) | Years of schooling | 1/6
| School Attendance | 1/6
Health (2) | Infant mortality rate | 1/6
| Nutrition | 1/6
Standard of living (6) | Electricity | 1/18
| Sanitation (Toilet) | 1/18
| Drinking water | 1/18
| Housing | 1/18
| Cooking fuel | 1/18
| Assets | 1/18

भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी की तीव्रता के मापन हेतु बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI) उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे उपयुक्त है।
MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर जैसे आयामों को रखा गया है।
MPI का प्रथम बार प्रयोग मानव विकास सूचकांक में वर्ष 2010 में किया गया।
इसके आयाम निम्नलिखित हैं-
आयाम | सूचक | भार
शिक्षा (2) | स्कूलिंग वर्ष | 1/6
| विद्यालय में उपस्थिति (Attendance) | 1/6
स्वास्थ्य (2) | शिशु मृत्यु दर | 1/6
| पोषण | 1/6
जीवन स्तर (6) | विद्युत | 1/18
| स्वच्छता (शौचालय) | 1/18
| पेयजल | 1/18
| आवास | 1/18
| रसोई ईंधन | 1/18
| परिसंपत्ति | 1/18

U.P. Lower Sub (Pre) 2015

Which of the following is/are included in the 'Multidimensional Poverty Index' developed by 'Oxford Poverty and Human Development Initiative' with the support of UNDP?
1. Deprivation of education, health, assets and services at household level
2. Purchasing power parity at national level
3. Extent of budget deficit and GDP growth rate at national level
Select the correct answer based on the following codes:

UNDP के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल' द्वारा विकसित 'बहुआयामी निर्धनता सूचकांक' में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं?
1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन
2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता
3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर
निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए:

(A) Only 1
(A) केवल 1 (B) Only 2 and 3
(B) केवल 2 और 3 (C) Only 1 and 3
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 and 3
(D) 1, 2 और 3

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: The Multidimensional Poverty Index developed by the 'Oxford Poverty and Human Development Initiative' with the support of the United Nations Development Programme includes deprivation from education, health, assets, and services at the household level.
Purchasing power parity at the national level and the volume of budget deficit and GDP growth rate at the national level are not calculated in this.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल' द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन शामिल है।
राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता तथा राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP विकास दर की गणना इसमें नहीं की जाती है।

I.A.S. (Pre) 2012

According to the Human Development Report 2013, the percentage of people suffering from multidimensional poverty in India was-

2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत था-

(A) 63.4%
(A) 63.4% (B) 53.7%
(B) 53.7% (C) 44.1%
(C) 44.1% (D) 42.7%
(D) 42.7%

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: Option (b) was the correct answer during the question period.
According to the Human Development Report 2025, the percentage of people suffering from multidimensional poverty in India in the year 2022 is 16.4 (233.67 million, 231.83 million in survey year 2019-21).
Despite this, India is at the top in terms of the number of poor.

प्रश्नकाल में विकल्प (b) सही उत्तर था।
वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत 16.4 (233.67 मिलियन, 231.83 मिलियन सर्वेक्षण वर्ष 2019-21 में) है।
इसके बावजूद भारत गरीबों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष पर है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2014

To know that the rich are getting richer and the poor are getting poorer, it is necessary to compare what?

धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है?

(A) Wholesale price indices of various periods in various regions.
(A) विविध क्षेत्रों में विविध अवधियों के थोक मूल्य सूचकों की। (B) The distribution of income of income-earners of identical class in various periods.
(B) विविध अवधियों में समरूप वर्ग के आय आदाताओं की आय के वितरण की। (C) The distribution of income of income-earners of various classes at a point of time.
(C) किसी समय बिन्दु पर विविध वर्गों के आय आदाताओं की आय के वितरण की। (D) The availability of food grains to persons of both rich and poor classes in various periods.
(D) विविध अवधियों में धनी और निर्धन, दोनों वर्गों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों की उपलब्धता की।

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: If an increasing trend of inequality in the income of persons belonging to identical income groups is reflected over various periods, then this increase in inequality indicates that the rich are getting richer and the poor are getting poorer.

यदि विविध अवधियों में समरूप आय वर्गों के व्यक्तियों की आय में विषमता में क्रमशः वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हो, तो विषमता में यह वृद्धि इंगित करती है कि धनी अधिक धनी तथा निर्धन और निर्धन होते जा रहे हैं।

I.A.S. (Pre) 1994

Which of the following is not responsible for poverty?

निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है?

(A) Inadequate growth rate
(A) अपर्याप्त संवृद्धि दर (B) High growth rate of population
(B) जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर (C) Unemployment
(C) बेरोजगारी (D) Increasing investment rate
(D) बढ़ती निवेश दर

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: Inadequate growth rate, high growth rate of population, and unemployment are responsible for poverty, whereas an increasing investment rate is not responsible for it.

अपर्याप्त संवृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर एवं बेरोजगारी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, जबकि बढ़ता निवेश दर इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2013

Which of the following is not considered a social indicator of poverty?

निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है?

(A) Small number of means of transport
(A) परिवहन के साधनों की कम संख्या (B) Illiteracy level
(B) निरक्षरता स्तर (C) Lack of access to health care
(C) स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी (D) Lack of employment opportunities
(D) रोजगार की अवसरों की कमी

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Except for option (a) 'Small number of means of transport' out of the given options, the remaining three options (illiteracy level, lack of access to health care, and lack of employment opportunities) are social indicators of poverty.

दिए गए विकल्पों में से विकल्प (a) 'परिवहन के साधनों की कम संख्या' को छोड़कर शेष तीनों विकल्प (निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी तथा रोजगार के अवसरों की कमी) गरीबी के सामाजिक सूचक हैं।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2017

Which of the following is not a social indicator of poverty?
1. Illiteracy
2. Safe drinking water
3. Employment opportunities
4. Size of house
Select the correct answer from the code given below:
Code:

निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है?
1. निरक्षरता
2. सुरक्षित पेयजल
3. रोजगार के अवसर
4. घर का आकार
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
कूट :

(A) 1 and 2
(A) 1 और 2 (B) Only 4
(B) केवल 4 (C) 3 and 4
(C) 3 और 4 (D) Only 1
(D) केवल 1

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: Social indicators are those aspects which show the social dimensions of poverty; such as - illiteracy, low general immunity due to malnutrition, lack of health services, lack of access to safe drinking water and sanitation, and lack of employment opportunities, etc.
There is no mention of 'Size of house' in the list of social indicators of poverty.
In some global/national indices, housing/adequate living space/housing quality are used as indicators, but their context is not the 'size of the house' but rather not having a house.
Hence, 'Size of house' is not included in the social indicators of poverty.
Therefore, option (b) is the correct answer.

सामाजिक संकेतक (Social Indicators) वे पहलू होते हैं, जो निर्धनता (Poverty) के सामाजिक आयामों को दिखाते हैं; जैसे- निरक्षरता, कुपोषण के कारण सामान्य प्रतिरोधक क्षमता का निम्न होना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता तक पहुंच का अभाव तथा रोजगार के अवसरों का अभाव आदि।
निर्धनता के सामाजिक संकेतकों (Social Indicators) की सूची में 'घर का आकार' (Size of house) का उल्लेख नहीं मिलता।
कुछ वैश्विक / राष्ट्रीय सूचकांकों में आवास/पर्याप्त रहने की जगह /आवास-गुणवत्ता सूचक के रूप में प्रयुक्त तो होते हैं, लेकिन उनका संदर्भ 'आवास के आकार' से न होकर बल्कि आवास न होने से होता है।
अतः 'घर का आकार' को निर्धनता के सामाजिक संकेतकों में शामिल नहीं किया जाता है।
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

U.P. P.C.S (Pre) 2025

The objective of the Differential Rate of Interest Scheme was to provide concessional loans-

विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था-

(A) for the weaker section of society
(A) समाज के कमजोर वर्ग के लिए (B) for public sector industries
(B) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए (C) for public limited companies
(C) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए (D) for big exporters
(D) बड़े निर्यातकों के लिए

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: The Differential Rate of Interest Scheme was introduced by the Central Government in 1972.
The objective of the scheme is to provide loans to the weaker sections of society at concessional rates.

विभेदीकृत ब्याज दर योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 1972 में प्रारंभ किया था।
योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है।

U.P. Lower Sub. (Pre) 2008

Recently the Government of India has accepted the proposal to grant loans to women's self-help groups at a low interest rate for poverty eradication through women empowerment. That interest rate is-

हाल में भारत सरकार ने महिला सशक्तीकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म-सहायता समूहों को एक निम्न ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। वह ब्याज दर है-

(A) 7.00%
(A) 7.00% (B) 7.50%
(B) 7.50% (C) 8.00%
(C) 8.00% (D) 8.50%
(D) 8.50%

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: In order to financially strengthen Women Self Help Groups (SHGs) and keeping in mind the goal of poverty eradication with the objective of empowering village women, while approving a significant change for the National Rural Livelihoods Mission (now DAY-NRLM), the Central Government in May 2013 announced providing bank loans (on loans up to Rs 3 lakhs) to self-help groups at an interest rate of 7 percent.

महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (अब DAY-NRLM) के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन को मंजूरी देते हुए मई, 2013 में केंद्र सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंक ऋण (3 लाख रुपये तक के ऋण पर) उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई।

U.P.P.C.S. (Mains) 2014

Who among the following has been selected for the 'Hoover Medal' in March 2009 for contributing to the poor and rural people?

निर्धन एवं ग्रामीण लोगों को योगदान देने हेतु 'हूवर मेडल' के लिए निम्न में से किसे मार्च, 2009 में चुना गया है?

(A) Sam Pitroda
(A) सैम पैत्रोदा (B) A.P.J. Abdul Kalam
(B) ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (C) M.S. Swaminathan
(C) एम.एस. स्वामीनाथन (D) Baba Amte
(D) बाबा आम्टे

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: Dr. A.P.J. Abdul Kalam was selected for the '2008 Hoover Medal' announced in New York in March 2009.
He received this award for providing state-of-the-art health services to poor and rural people at low cost.

मार्च, 2009 में न्यूयॉर्क में घोषित '2008 के हूवर मेडल' के लिए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को चुना गया था।
उन्हें यह पुरस्कार निर्धन एवं ग्रामीण लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराने हेतु मिला था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2007

Who among these gave the idea of Self Help Group as an effective weapon of poverty eradication?

इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं-सेवा समूह के विचार को दिया था ?

(A) Amartya Sen
(A) अमर्त्य सेन (B) Md. Yunus
(B) मो. युनूस (C) S. Chakravarty
(C) एस. चक्रवर्ती (D) Venkaiah Naidu
(D) वेंकैया नायडू (E) None of the above/More than one of the above
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: The idea of Self-Help Groups (SHGs) was the brainchild of Bangladesh's Nobel Peace Prize (2006) winner Professor Muhammad Yunus, who started the Grameen Bank of Bangladesh in 1976.
Self Help Groups and microfinance have recently emerged as a potential tool for poverty alleviation, financial inclusion, and women empowerment.

स्वयं-सहायता समूह (SHGs) का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार (2006) विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी।
स्वयं सहायता समूह और माइक्रोफाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तीकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है।

64th B.P.S.C. (Pre) 2018

The ministerial meeting of SAARC on poverty alleviation was held in-

गरीबी उपशमन पर दक्षेस (SAARC) की मंत्रिस्तरीय सभा हुई थी-

(A) Kathmandu
(A) काठमांडू में (B) New Delhi
(B) नई दिल्ली में (C) Islamabad
(C) इस्लामाबाद में (D) Dhaka
(D) ढाका में

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: The ministerial meeting of SAARC on poverty alleviation was organized in Islamabad, Pakistan in April 2002.
The fourth ministerial meeting on poverty alleviation was organized in Thimphu (Bhutan) in 2015.

अप्रैल, 2002 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गरीबी उपशमन पर सार्क की मंत्रिस्तरीय सभा का आयोजन किया गया था।
गरीबी उपशमन पर चौथी मंत्रिस्तरीय सभा का आयोजन वर्ष 2015 में थिम्पू (भूटान) में किया गया था।

U.P.P.C.S. (Mains) 2002

The main features of Indian social structure are -
(i) High population in villages
(ii) Different religions
(iii) Different castes
(iv) Poverty
Select the correct answer from the codes given below -

भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं -
(i) ग्रामों में अधिक जनसंख्या
(ii) विभिन्न धर्म
(iii) विभिन्न जातियां
(iv) निर्धनता
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए -

(A) (i), (ii) and (iii)
(A) (i), (ii) और (iii) (B) (i), (iii) and (iv)
(B) (i), (iii) और (iv) (C) (iii) and (iv)
(C) (iii) और (iv) (D) (ii) and (iv)
(D) (ii) और (iv)

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: High population in Indian villages, different religions, four castes and their sub-castes, diverse culture, level of sex ratio etc. are the main features of the Indian social structure.
Poverty is not a feature of the Indian social structure but rather displays the socio-economic structure of the country.

भारतीय ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, चार जातियां एवं उनकी उपजातियां, विविध संस्कृति, लिंगानुपात का स्तर आदि भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं।
निर्धनता भारतीय सामाजिक संरचना का लक्षण न होकर बल्कि देश की सामाजिक-आर्थिक (Socio-Economic) संरचना को प्रदर्शित करता है।

U. P. R. O./A.R.O. (Mains) 2014

With reference to the Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statements:
1. Worker productivity (Rs. per worker at 2004-05 prices) increased in urban areas while it decreased in rural areas.
2. The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased.
3. In rural areas, the growth in the non-farm economy increased.
4. The growth rate in rural employment decreased.
Which of the statements given above is/are correct?

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता (2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रु.) में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई।
2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई।
4. ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) 1 and 2 only
(A) केवल 1 और 2 (B) 3 and 4 only
(B) केवल 3 और 4 (C) 3 only
(C) केवल 3 (D) 1, 2 and 4 only
(D) केवल 1, 2 और 4

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: According to the NITI Aayog paper 'Changing Structure of Rural Economy of India Implications for Employment and Growth 2017', worker productivity has increased in both urban and rural areas.
Worker productivity (income per worker) in rural areas was 37273 in 2004-05, which increased to 101755 in 2011-12.
Whereas worker productivity in urban areas was 120419 in 2004-05, which increased to 282515 in 2011-12.
According to the 2011 census, 68.8 percent of the country's population and 72.4 percent of the workforce live in rural areas.
However, for some years, the percentage share of rural areas in the workforce has been decreasing due to urbanization.
In 1993-94, the percentage share of rural areas in the workforce was 77.8 percent, which decreased to 70.9 percent in 2011-12.
About two-thirds of rural income is now being generated from non-farm activities.
The share of the agriculture sector in the rural area was 57 percent in 1993-94, which decreased to 39 percent in 2011-12.
Negative growth in employment has been observed in rural areas after 2004-05.
During 1994-2005, the rural employment growth rate was 1.45 percent, which fell to 0.28 percent during 2005-12.

नीति आयोग के पेपर 'Changing Structure of Rural Economy of India Implications for Employment and Growth 2017' के अनुसार, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता (प्रति श्रमिक आय) वर्ष 2004-05 में 37273 थी, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 101755 हो गई।
जबकि शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता वर्ष 2004-05 में 120419 थी, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 282515 हो गई।
2011 की जनगणना के अनुसार, देश की 68.8 प्रतिशत जनसंख्या और 72.4 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।
हालांकि कुछ वर्षों से शहरीकरण के कारण कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी घट रही है।
वर्ष 1993-94 में कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी 77.8 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 70.9 प्रतिशत हो गई।
लगभग दो-तिहाई ग्रामीण आय अब गैर-कृषि गतिविधियों से उत्पन्न हो रही है।
ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 1993-94 में 57 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 39 प्रतिशत रह गई।
वर्ष 2004-05 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है।
वर्ष 1994-2005 के दौरान, ग्रामीण रोजगार वृद्धि दर 1.45 प्रतिशत थी, जो 2005-12 के दौरान गिरकर 0.28 प्रतिशत हो गई।

I.A.S. (Pre) 2020

The rate of employment growth in India has mostly been, around-

भारत में रोजगार वृद्धि की दर बहुधा रही है, लगभग-

(A) 2 percent per annum
(A) 2 प्रतिशत प्रति वर्ष (B) 3 percent per annum
(B) 3 प्रतिशत प्रति वर्ष (C) 5 percent per annum
(C) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष (D) 7 percent per annum
(D) 7 प्रतिशत प्रति वर्ष

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: The rate of employment growth in India during the question period had remained more or less around 2.0% per annum.

भारत में रोजगार वद्धि की दर प्रश्नकाल में कमोबेश 2.0% प्रति वर्ष के आस-पास रही थी।

I.A.S. (Pre) 1998

Poverty increases with unemployment problem because-

बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि-

(A) The number of people living below the poverty line increases.
(A) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। (B) Population increases rapidly.
(B) जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। (C) Inflation rate increases.
(C) मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। (D) Interest rate increases.
(D) ब्याज दर बढ़ती है।

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Unemployment implies the unavailability of means of income.
When unemployment increases, more people will fall below the poverty line, and thus poverty will increase.

बेरोजगारी से तात्पर्य आय के साधन की अनुपलब्धता से है।
बेरोजगारी बढ़ने पर अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे और इस प्रकार गरीबी बढ़ेगी।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010

Name the state of the Republic of India where the percentage of educated unemployed is the highest?

भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं, जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है?

(A) Kerala
(A) केरल (B) Andhra Pradesh
(B) आंध्र प्रदेश (C) Madhya Pradesh
(C) मध्य प्रदेश (D) Gujarat
(D) गुजरात

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: The state with the highest percentage of educated unemployed in India is Kerala.

भारत में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य केरल है।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2006

Assertion (A): Educated unemployment increases with a high rate of development.
Reason (R): This happens only when there is a lack of vocational education.
Code:

कथन (A): विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है।
कारण (R) : यह तब ही होता है, जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है।
कूट :

(A) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। (B) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। (C) (A) is correct, but (R) is incorrect.
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है। (D) (A) is incorrect, but (R) is correct.
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Employment is also generated along with a high rate of development.
In this, people with education corresponding to employment get jobs, but due to a lack of vocational education, many educated people also have to remain deprived of employment.
Thus, educated unemployment increases.
This is happening in India.
The National Sample Survey Organisation (NSSO) has clarified in its survey that the unemployment rate is higher among youths with high school and higher education due to a lack of vocational skills compared to youths with lesser education.

विकास की ऊंची द्र के साथ रोजगार का भी सृजन होता है।
इसमें रोजगार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को तो रोजगार प्राप्त हो जाता है, परंतु व्यावसायिक शिक्षा की कमी होने पर अनेक शिक्षित लोगों को रोजगार से वंचित भी रहना पड़ता है।
अतः शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है।
भारत में ऐसा ही हो रहा है।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) ने अपने सर्वेक्षण में स्पष्ट किया है कि हाईस्कूल एवं उससे अधिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में व्यावसायिक कौशल की कमी के कारण इनसे कम शिक्षा प्राप्त नवयुवकों की तुलना में बेरोजगारी दर उच्च है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2006

In the following questions, a statement is followed by two assumptions. Consider the statement and the assumptions to decide which assumption is implicit in the statement.
Statement: Unemployment allowance should be given to all unemployed Indian youths above the age of 18 years.
Assumptions:
First: Unemployed youths in India need financial help.
Second: The government has enough money to provide allowance to all unemployed youths.

निम्न प्रश्नों में, एक बयान के बाद दो मान्यताएं दी गई हैं। बयान और मान्यताओं पर विचार करके फैसला करना है कि कौन-सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है।
बयान : 18 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।
मान्याताएं :
प्रथम : भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है।
द्वितीय : सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है।

(A) Only First
(A) सिर्फ प्रथम (B) Only Second
(B) केवल द्वितीय (C) First or Second
(C) प्रथम या द्वितीय (D) Both First and Second
(D) प्रथम और द्वितीय दोनों

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Only the first assumption balances the statement, not the second.
Unemployed youths need financial help so that they can fulfill their minimum requirements and execute their future target plans.

बयान को सिर्फ प्रथम मान्यता ही संतुलित करती है, द्वितीय नहीं।
बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत होती है, जिससे वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की लक्ष्यी योजनाओं को अंजाम दे सकें।

R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013

100

Assertion (A): The root of urban poverty lies in rural areas.
Reason (R): The level of education in rural areas is low.
Consider the above statements and select the correct answer from the code given below:

कथन (A): शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है।
कारण (R) : ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है।
उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है। (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
(B) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। (C) (A) is false, but (R) is true.
(C) (A) गलत है, परंतु (R) सही है। (D) (A) is true, but (R) is false.
(D) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: In the question, both Assertion (A) and Reason (R) are correct, and the reason clearly explains the assertion.
Because due to the low level of education in rural areas, people migrating from villages find only low-level employment in cities.
Due to this, they themselves remain poor and also increase urban poverty.

प्रश्नगत कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं एवं कथन, कारण की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है।
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर के निम्न होने के कारण गांवों से प्रवासित व्यक्ति शहरों में निम्न स्तरीय रोजगार ही पाते हैं।
इससे वे स्वयं तो गरीब बने ही रहते हैं, शहरी गरीबी में भी वृद्धि करते हैं।

U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2013

101

Arrange the names of the following states in descending order according to the number of employed men per one thousand in the urban area in the year 1999-2000-

वर्ष 1999-2000 में नगर क्षेत्र में प्रति एक हजार में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या के अनुसार, निम्नांकित राज्यों के नाम अवरोही क्रम (Descending order) में प्रस्तुत कीजिए-

(A) Meghalaya
(A) मेघालय (B) Nagaland
(B) नगालैंड (C) Assam
(C) असम (D) West Bengal
(D) पश्चिम बंगाल

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Option (c) was the correct answer for the question period.
According to the 'Periodic Labour Force Survey' (PLFS) report, 2023-24, the descending order of the given states is as follows- Assam > West Bengal > Nagaland > Meghalaya.

प्रश्नकाल हेतु विकल्प (c) सही उत्तर था।
'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) रिपोर्ट, 2023-24 के अनुसार विकल्पगत राज्यों का अवरोही क्रम निम्न है- असम > पश्चिम बंगाल > नगालैंड > मेघालय ।

Select the correct answer from the code given below

102

Employment growth in the organized sector in India during 1994 and 2007 has-

1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार संवृद्धि में-

(A) Remained stagnant
(A) स्थिरता रही है (B) Increased.
(B) वृद्धि हुई है। (C) Declined.
(C) गिरावट आई है। (D) More than doubled.
(D) दोगुने से अधिक हुई है।

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: According to the Economic Survey, 2009-10, during the period from 1994 to 2007, a decline was recorded in organized sector employment growth in India, which was mainly a result of the decline in public organized sector employment.

आर्थिक सर्वेक्षण, 2009-10 के अनुसार, वर्ष 1994 से 2007 के दौरान, भारत में संगठित क्षेत्र के रोजगार वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक संगठित क्षेत्र के रोजगार में गिरावट का परिणाम था।

U.P.P.C.S.(SpL) (Mains) 2008

103

Most of the unemployment in India is-

भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है-

(A) Technological
(A) प्रौद्योगिकीय (B) Cyclical
(B) चक्रीय (C) Frictional
(C) संघर्ष संबंधी (D) Structural
(D) संरचनात्मक

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: Most of the unemployment found in developing and underdeveloped countries, including India, is structural.
The main cause of structural unemployment is the absence of skills matching employment among individuals.
Backwardness of economic structure, limited capital availability, and abundance of labor are also major causes of structural unemployment.

भारत सहित विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक होती है।
संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण व्यक्तियों में रोजगार के अनुरूप कौशल का न पाया जाना होता है।
अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन, सीमित पूंजी उपलब्धता एवं श्रम का बाहुल्य आदि भी संरचनात्मक बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं।

Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010

104

Disguised unemployment means-

प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है-

(A) Unemployment arising from change in technology
(A) तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी (B) Low productivity of labor
(B) श्रम की उत्पादकता का कम होना (C) Marginal productivity of labor is zero
(C) श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है (D) Large number of people remaining unemployed
(D) बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार रहना

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Such workers, who superficially appear to be employed, but in reality are not employed, because the marginal output derived from them is zero, i.e., even if they are removed from the work, there will be no reduction in total output.
Thus, such unemployment which exists in reality but is not visible is called disguised unemployment.
This unemployment found in the Indian agricultural sector is a serious problem.

ऐसे श्रमिक, जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं, पर वास्तव में रोजगार में नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन शून्य है अर्थात यदि उन्हें कार्य से बाहर कर दिया जाए, तब भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी।
अतः ऐसी बेरोजगारी को जो वास्तव में होती तो है परंतु दिखती नहीं, को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं।
भारतीय कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली यह बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016

105

Disguised unemployment refers to-

छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है-

(A) Unemployed persons.
(A) बेरोजगार व्यक्तियों से। (B) Unemployment among housewives.
(B) गृहिणियों में बेरोजगारी से। (C) Unemployment among persons over 60 years of age.
(C) 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से। (D) Employment of more persons in a job which can be done by fewer persons.
(D) किसी कार्य में, जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना।

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: In economics, the term hidden or disguised unemployment was first used by Mrs. Joan Robinson.
In technical terminology, zero marginal productivity of workers is called hidden unemployment.
That is, when more people are engaged in a job than actually required, this unemployment is called hidden unemployment.

अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robinson) ने किया था।
तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है।
अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है, उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हों, तो इस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2004

106

Disguised unemployment generally means that-

प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि-

(A) People remain unemployed in large numbers.
(A) लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। (B) Alternative employment is not available.
(B) वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। (C) Marginal productivity of labor is zero
(C) श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है (D) Productivity of workers is low.
(D) श्रमिकों की उत्पादकता नीची है।

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें

U.P. Lower Sub. (Pre)2004

107

Hidden unemployment in India is mainly a feature of-

भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतया-

(A) Tertiary sector
(A) तृतीयक क्षेत्र का (B) Secondary sector
(B) द्वितीयक क्षेत्र का (C) Primary sector
(C) प्राथमिक क्षेत्र का (D) None of the above
(D) उपरोक्त में से किसी का नहीं

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Hidden (disguised) unemployment in India is mostly found in the primary sector (agriculture and allied sectors), this happens due to heavy pressure of population on land and other natural resources.
Due to lack of technological development, most of the population depends on agriculture and allied activities, due to which more people than necessary are engaged in a single task.
This becomes the cause of hidden unemployment.

भारत में छिपी हुई (प्रच्छन्न) बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों) में अधिक पाई जाती है, ऐसा भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है।
तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं।
यही छिपी हुई बेरोजगारी का कारण बन जाता है।

108

Disguised unemployment in India is found in-

भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है-

(A) Agricultural sector
(A) कृषि क्षेत्र में (B) Industrial sector
(B) औद्योगिक क्षेत्र में (C) Service sector
(C) सेवा क्षेत्र में (D) Trade sector
(D) व्यापार क्षेत्र में

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: See the explanation of the above question.

उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

U.P.P.C.S. (Mains) 2006

109

Hidden unemployment (disguised unemployment) in India is mainly related to-
i. Agricultural sector
ii. Rural area
iii. Manufacturing sector
iv. Urban area
Select the correct answer from the code given below-
Code:

भारत में छिपी हुई बेरोजगारी (प्रच्छन्न बेरोजगारी) मुख्य रूप से संबंधित है-
i. कृषि क्षेत्र से
ii. ग्रामीण क्षेत्र से
iii. विनिर्माण क्षेत्र से
iv. शहरी क्षेत्र से
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
कूट :

(A) I and III
(A) I तथा III (B) II and IV
(B) II तथा IV (C) III and IV
(C) III तथा IV (D) I and II
(D) I तथा II

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: The unemployment found in rural areas in India is of two types - 1. Seasonal unemployment, 2. Disguised unemployment.
Disguised unemployment is found more in the agricultural sector, which is a part of the primary sector.
This happens due to heavy population pressure on the land.
Due to lack of technological development, most of the population depends on agriculture, due to which more people than necessary are engaged in a single task, which becomes the cause of disguised unemployment.

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी दो प्रकार की होती है- 1. मौसमी बेरोजगारी, 2. प्रच्छन्न बेरोजगारी।
प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है।
ऐसा भूमि पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है।
तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बन जाता है।

U.P.P.C.S. (Mains) 2017

110

The number of persons who remain unemployed for a major part of the year is called -

वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है -

(A) Usual status unemployment
(A) सामान्य स्थिति बेरोजगारी (B) Daily status unemployment
(B) दैनिक स्थिति बेरोजगारी (C) Weekly status unemployment
(C) साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (D) None of the above
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Usual Status Unemployment reflects the work status of a person in the past 365 days, prior to the date of survey.
If a person does not work for a major part of the year (183 days or more), it is called 'usual status unemployment'.
The 'Usual Unemployment Rate' reflects chronic unemployment, because all those who are usually unemployed are placed in the unemployed category.

सामान्य स्थिति बेरोजगारी (Usual Status Unemployment) यह सर्वेक्षण की तारीख से पहले, पिछले 365 दिनों में किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिनों (183 दिनों या अधिक) तक कार्य नहीं करता है, तो उसे 'सामान्य स्थिति बेरोजगारी' कहते हैं।
'सामान्य बेरोजगारी दर' क्रॉनिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वे सभी लोग जो सामान्य रूप से बेरोजगार हैं, उन्हें बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है।

U.P.P.C.S. (Pre.), 2019

111

Which of the following methods of measuring unemployment in India is not used by NSSO?

भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन-सी विधि एन.एस.एस.ओ. द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है?

(A) Usual principal status
(A) सामान्य प्रमुख स्तर (B) Current monthly status
(B) चालू मासिक स्तर (C) Current weekly status
(C) चालू साप्ताहिक स्तर (D) Current daily status
(D) चालू दैनिक स्तर

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: Three methods are adopted by NSSO for measuring unemployment in India- Usual Principal Status- A person will be considered unemployed if that person was not working for a long period (183 days or more) during the previous year, but was available for work or was seeking work.
Current Weekly Status- According to this method, if a person does not perform even one hour of gainful work on any day in the survey week, while he is available for work or is seeking work, he will be considered unemployed.
Current Daily Status- According to this method, if a person does not find employment even for a single day in the survey week, while he remains available for work, he will be considered unemployed.

भारत में बेरोजगारी मापन हेतु एन.एस.एस.ओ. द्वारा तीन विधियां अपनाई जाती हैं- सामान्य प्रमुख स्तर- किसी व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा, यदि पिछले वर्ष के दौरान एक लंबी अवधि (183 दिनों या अधिक) के लिए वह व्यक्ति काम नहीं कर रहा था, परंतु कार्य के लिए उपलब्ध था या कार्य खोज रहा था।
चालू साप्ताहिक स्तर- इस विधि के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सर्वेक्षण सप्ताह में एक दिन में कम-से-कम एक घंटे का भी लाभदायी कार्य नहीं करता है, जबकि वह कार्य के लिए उपलब्ध है या कार्य खोज रहा है, तो उसे बेरोजगार माना जाएगा।
चालू दैनिक स्तर इस विधि के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सर्वेक्षण सप्ताह में एक दिन का भी रोजगार नहीं पाता है, जबकि वह कार्य हेतु उपलब्ध रहता है, तो उसे बेरोजगार माना जाएगा।

U.P.P.C.S. (Mains) 2005

112

Unemployment data in India is collected and published by-

भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है-

(A) Planning Commission
(A) योजना अयोग (B) Finance Commission
(B) वित्त आयोग (C) NSSO
(C) एन.एस.एस.ओ (D) UNO
(D) यू.एन.ओ.

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: During the question period and at present also, unemployment data in India is being collected and published by NSSO only.

प्रश्नकाल तथा अद्यतन में भी भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ (NSSO) द्वारा ही एकत्रित एवं प्रकाशित किए जा रहे हैं।

U.P. P.C.S. (Mains) 2014

113

Which of the following sectors' growth rate has very low employment elasticity?

निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्यास्थता बहुत कम है?

(A) Manufacturing
(A) विनिर्माण (B) Construction
(B) निर्माण (C) Financial services
(C) वित्तीय सेवाएं (D) Mixed farming
(D) मिश्रित खेती

✅ Correct Answer: (D)

Explanation: In the question period, the lowest employment elasticity among the sectors given in the options is as follows-
Sector | Employment Elasticity (1999-2000 to 2009-10)
Construction | 1.13
Finance & Real Estate | 0.66
Manufacturing | 0.09
Agriculture | 0.04
All Sectors | 0.19

प्रश्नकाल में विकल्पों में दिए गए क्षेत्रकों में न्यूनतम रोजगार प्रत्यास्थता निम्न है-
क्षेत्रक | रोजगार प्रत्यास्थता (1999-2000 से 2009-10)
निर्माण | 1.13
वित्त एवं रियल एस्टेट | 0.66
विनिर्माण | 0.09
कृषि | 0.04
सभी क्षेत्र | 0.19

I.A.S. (Pre) 1993*

114

Which one of the following is not responsible for unemployment?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है?

(A) Rapid population growth
(A) तीव्र जनसंख्या वृद्धि (B) Lack of skills
(B) कौशल का अभाव (C) Increase in per capita income
(C) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (D) Lack of manpower planning
(D) जनशक्ति नियोजन का अभाव

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Increase in per capita income is not responsible for unemployment, whereas rapid population growth, lack of skills, and lack of manpower planning etc. are factors responsible for unemployment.

बेरोजगारी के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी नहीं है, जबकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि कारक बेरोजगारी के उत्तरदायी कारक हैं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2014

115

Worker population ratio is defined as-

कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है-

(A) Percentage of persons employed in the labour force
(A) श्रम शक्ति में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत (B) Percentage of persons employed in the working age populations
(B) कार्यशील आयु की जनसंख्याओं में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत (C) Percentage of persons employed in the total population
(C) कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत (D) Percentage of working age population in the total population
(D) कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु की जनसंख्या का प्रतिशत

✅ Correct Answer: (C)

Explanation: Worker Population Ratio (WPR) is defined as the percentage of employed persons in the total population.
For example, if there are a total of 100 people in a state and 40 people out of them work, then the worker population ratio will be 40 percent.
Similarly, Labour Force Participation Rate (LFPR) is defined as the percentage of persons in the population who are in the labour force (i.e. working, seeking work or available for work).
Unemployment rate is defined as the percentage of unemployed persons in the labour force.

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) को कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
जैसे यदि किसी राज्य में कुल 100 लोग हों तथा उसमें से 40 लोग काम करते हों तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40 प्रतिशत होगा।
इसी तरह श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) को जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात काम करने वाले, काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध) में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

Rajasthan P.C.S. (Pre) 2024

116

How is the labour force participation rate defined?

श्रमशक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है?

(A) Ratio of labour force to the unemployed population
(A) बेरोजगार जनसंख्या के प्रति श्रमशक्ति का अनुपात (B) Ratio of employed and those willing to be employed to the working age population
(B) नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात (C) Ratio of the number of employed and unemployed
(C) नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात (D) Excluding disguised unemployment, the ratio of labour force and number of working age group
(D) प्रच्छन्न बेरोजगारी को छोड़कर, श्रमशक्ति एवं नियोजन आयु वर्ग की संख्या का अनुपात

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: Labour force participation rate is defined as the ratio of employed and those willing to be employed to the working age population.
Working age population refers to people aged 15 to 64 years (in some places 15-59 years).

श्रमशक्ति सहभागिता दर को नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक व्यक्तियों का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।
कार्यशील आयु की आबादी 15 से 64 वर्ष (कहीं-कहीं 15-59 वर्ष) की आयु के लोगों को संदर्भित करती है।

Jharkhand P.C.S. (Pre) 2023

117

According to the Annual PLFS 2023-24 report :

वार्षिक पीएलएफएस 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार :

(A) The Labour Force Participation Rate (LFPR) for rural women has increased more compared to urban women since 2021-22.
(A) वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में अधिक वृद्धि हुई है। (B) Worker Population Ratio (WPR) (for all ages) is below the national average of 43.7 percent in 90 percent of states out of 36 states and union territories.
(B) 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90 फीसदी राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर (WPR) (सभी उम्र के लिए) राष्ट्रीय औसत 43.7 फीसदी से नीचे है। (C) The share of female workers in agriculture has decreased significantly from 2017-18 to 2023-24.
(C) कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफी कम हो गई है। (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: According to the annual report Periodic Labour Force Survey (PLFS), 2023-24, the labour force participation rate of rural women of all ages was 27.2 percent in 2021-22, which increased to 35.5 percent in 2023-24.
During the same period, the labour force participation rate of urban women of all ages is recorded at 18.8 percent and 22.3 percent respectively.
Hence, the labour force participation rate for rural women has increased more compared to urban women since 2021-22.
Out of 36 States/UTs in the country, the Worker Population Ratio (WPR) for all ages is above the national average (43.7%) in 24 States/UTs, while it is recorded below the national average in 12 States/UTs.
Hence, in 33.33 percent states/UTs, WPR is below the national average.
The share of female workers in the agriculture sector has increased in 2023-24 compared to previous years.
It has increased from 57 percent in 2017-18 to 62.9 percent in 2021-22 and 64.4 percent in 2023-24.
Therefore, option (a) is true, whereas options (b) and (c) are false.

वार्षिक रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2021-22 में सभी उम्र की ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 27.2 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 35.5 प्रतिशत हो गई।
इसी अवधि के दौरान सभी उम्र की शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर क्रमशः 18.8 प्रतिशत तथा 22.3 प्रतिशत दर्ज है।
अतः, वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है।
देश के 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यबल भागीदारी दर (WPR) सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत (43.7%) से ऊपर है, जबकि 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में यह राष्ट्रीय औसत से नीचे दर्ज है।
अतः 33.33 प्रतिशत राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में WPR राष्ट्रीय औसत से नीचे है।
कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी पूर्व वर्षों की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़ी है।
यह वर्ष 2017-18 के 57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 62.9 प्रतिशत तथा वर्ष 2023-24 में 64.4 प्रतिशत हो गई है।
अतः इस प्रकार विकल्प (a) सत्य है, जबकि विकल्प (b) तथा (c) असत्य है।

71 B.P.S.C. (Pre) 2025

118

According to PLFS 2023-24, which of the following statements best describes the nature of employment among women in Bihar?

पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(A) Most women are employed in formal, regular salaried jobs.
(A) ज्यादातर महिलाएं औपचारिक, नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं। (B) Most women are self-employed, often working as helpers in household enterprises.
(B) अधिकांश महिलाएं स्व-नियोजित हैं, जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। (C) Most women were employed in the secondary sector
(C) अधिकांश महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थीं (D) More than one of the above
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: According to the Bihar Economic Survey, 2024-25, the Periodic Labour Force Survey (PLFS) classifies employment into three major categories - self-employed, regular wage earners, and casual labourers.
The available analysis based on PLFS 2023-24 shows that the largest share of working women in Bihar falls in the self-employed category.
Based on PLFS 2023-24, according to Current Weekly Status (CWS) in Bihar, out of total female workers, 83.7% are total self-employed, 10.8% casual labourers, and only 5.5% regular wage earners.
Out of these 83.7 percent self-employed female workers, 39.8 percent are employed as helpers in household enterprises.
Note- Under self-employed workers, those workers have also been included who had work in household enterprises but could not work due to illness or any other reason.

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, 2024-25 के अनुसार, आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) में रोजगार को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करता है- स्व-नियोजित, नियमित वेतन भोगी और अनियमित श्रमिक।
PLFS 2023-24 पर आधारित उपलब्ध विश्लेषण दर्शाते हैं कि बिहार में कार्यरत महिलाओं का सबसे बड़ा हिस्सा स्व-नियोजित श्रेणी में आता है।
PLFS 2023-24 के आधार पर बिहार में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के अनुसार कुल महिला कर्मियों में 83.7% समस्त स्व-नियोजित, 10.8% अनियमित श्रमिक और केवल 5.5% नियमित वेतनभोगी हैं।
इन 83.7 प्रतिशत स्वनियोजित महिला श्रमिकों में से 39.8 प्रतिशत घरेलू उद्यमों में सहायक के बतौर कार्यरत हैं।
नोट- स्व-नियोजित श्रमिकों के अंतर्गत उन श्रमिकों को भी शामिल किया गया है, जिनके पास घरेलू उद्यमों में काम था, परंतु बीमारी या किसी और कारण से वे काम नहीं कर पाए।

71 B.P.S.C. (Pre) 2025

119

Two statements are given below, one of which is labeled as Assertion (A) and the other as Reason (R).
Assertion (A): Labour participation rate for women in India has declined sharply in recent years.
Reason (R): The decline in this labour participation rate is due to improvement in household income and an increase in education.
Select the correct answer from the codes given below -
Code:

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
कथन (A): हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है।
कारण (R) : पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है।
नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए -
कूट :

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं एवं (R) कथन (A) की सही व्याख्या है (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A)
(B) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है (C) (A) is true, but (R) is false
(C) (A) सही है, परंतु (R) गलत है (D) (A) is false, but (R) is true
(D) (A) गलत है, परंतु (R) सही है

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Option (a) was the correct answer during the question period.
But according to the annual report of 'Periodic Labour Force Survey (PLFS)' (July 2023 - June 2024), an increase has been shown in the participation rate of male and female on Usual Status (US) context for 15 years and above age.
Apart from this, there are considerable variations between urban and rural areas.
The decision of women to participate in the labour force is the result of various economic and social factors, which apply both at the household and macro levels.
Based on global evidence, some of the most important factors include educational attainment, fertility rate, age of marriage, economic growth/cyclical flow, and urbanization.
Apart from these factors, social norms determining the role of women in the public domain also affect outcomes.
The main reasons for the decline in the labour force participation rate for women in India are as follows-
• Increase in educational enrollment of young women,
• Decrease in employment opportunities and increase in household income etc.
On the basis of the above explanation, it is clear that both assertion and reason are true and Reason (R) correctly explains Assertion (A).

प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
लेकिन 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई, 2023-जून, 2024) के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के संदर्भ में सामान्य स्थिति (US) पर पुरुष तथा महिला की भागीदारी दर में वृद्धि प्रदर्शित की गई है।
इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य काफी भिन्नताएं हैं।
महिलाओं के लिए श्रम बल में भाग लेने का निर्णय विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों का परिणाम है, जो घरेलू एवं समष्टि (Macro) दोनों स्तरों पर लागू है।
वैश्विक प्रमाणों के आधार पर कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारकों में शिक्षा प्राप्ति, प्रजनन दर, विवाह की आयु, आर्थिक विकास/चक्रीय प्रवाह और शहरीकरण शामिल हैं।
इन कारकों के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करने वाले सामाजिक मानदंड भी परिणामों को प्रभावित करते हैं।
भारत में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट के प्रमुख कारण निम्न हैं
• युवा महिलाओं के शैक्षिक नामांकन में वृद्धि,
• रोजगार के अवसरों में कमी तथा घरेलू आय में वृद्धि आदि।
उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

U.P.P.C.S. (Pre.), 2019

120

According to the National Sample Survey Office (NSSO), by how much did the female labour force participation rate increase from 2017-18 to 2022-23?

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के अनुसार, 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई?

(A) From 25.3% to 35%
(A) 25.3% से 35% तक (B) From 23.3% to 37%
(B) 23.3% से 37% तक (C) From 25.3% to 33%
(C) 25.3% से 33% तक (D) From 20.3% to 30%
(D) 20.3% से 30% तक

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: According to the data released in October 2023 by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, the female labour participation rate in the country had increased from 23.3 percent in 2017-18 to 37.0 percent in 2022-23.
According to the Economic Survey 2024-25, in the context of PLFS 2023-24, the agriculture sector continues to lead in employment, whose share has increased from 44.1 percent in 2017-18 to 46.1 percent in 2023-24.
A decline has been observed in the share of industry and service sectors in employment, with manufacturing decreasing from 12.1 percent to 11.4 percent and the service sector decreasing from 31.1 percent to 29.7 percent.
There has been a significant increase in the share of female workers in the agriculture sector, which has increased from 57.0 percent in 2017-18 to 64.4 percent in 2023-24, while men's participation in agriculture has decreased from 40.2 percent to 36.3 percent.
From a gender perspective, Female Labour Force Participation (FLFPR) has been increasing for the last seven years.
It has increased from 23.3 percent in the year 2017-18 to 41.7 percent in the year 2023-24, which is mainly due to the increasing participation of rural women.
The significant increase in FLFPR is the primary driver of the overall improvement in labour market indicators.
FLFPR has improved across all states.
In the year 2017-18, FLFPR was less than 20 percent in 20 States/UTs.
This number has decreased to three in the year 2023-24.
Currently, in most states (21), FLFPR is in the range of 30-40 percent.
In the year 2023-24, FLFPR remained above 40 percent in seven States/UTs, with Sikkim recording a maximum growth rate of 56.9 percent.

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला श्रम भागीदारी दर वर्ष 2017-18 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 37.0 प्रतिशत हो गई थी।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, पीएलएफएस (PLFS) 2023-24 के संदर्भ में कृषि क्षेत्र रोजगार में अग्रणी बना हुआ है, जिसका हिस्सा 2017-18 में 44.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 46.1 प्रतिशत हो गया है।
रोजगार में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई, जिसमें विनिर्माण 12.1 प्रतिशत से घटकर 11.4 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 31.1 प्रतिशत से घटकर 29.7 प्रतिशत हो गई।
कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में 57.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 64.4 प्रतिशत हो गई है, जबकि कृषि में पुरुषों की भागीदारी 40.2 प्रतिशत से घटकर 36.3 प्रतिशत हो गई है।
लैंगिक दृष्टिकोण से महिला श्रम बल भागीदारी (FLFPR) विगत सात वर्षों से बढ़ रही है।
यह वर्ष, 2017-18 23.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण है।
एफएलएफपीआर में उल्लेखनीय वृद्धि श्रम बाजार संकेतकों में समग्र सुधार का प्राथमिक कारक है।
सभी राज्यों में एफएलएफपीआर (FLFPR) में सुधार हुआ है।
वर्ष 2017-18 में, 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एफएलएफपीआर 20 प्रतिशत से कम था।
यह संख्या वर्ष 2023-24 में घटकर तीन हो गई है।
वर्तमान में, अधिकांश राज्यों (21) में एफएलएफपीआर 30-40 प्रतिशत की सीमा में है।
वर्ष 2023-24 में सात राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एफएलएफपीआर 40 प्रतिशत से अधिक रही, जिसमें सिक्किम में अधिकतम 56.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई।

70th B.P.S.C. (Pre)2024

121

According to the National Sample Survey 2011-12 in India, what was the current daily status unemployment rate?

भारत में राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार, चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी ?

(A) 2.2 percent
(A) 2.2 प्रतिशत (B) 5.6 percent
(B) 5.6 प्रतिशत (C) 8.0 percent
(C) 8.0 प्रतिशत (D) 7.1 percent
(D) 7.1 प्रतिशत (E) 7.3 percent
(E) 7.3 प्रतिशत

✅ Correct Answer: (B)

Explanation: According to the National Sample Survey 2011-12 in India, the Current Daily Status (CDS) unemployment rate was 5.6 percent.
According to this report, the Usual Status (PS + SS; which includes both principal and subsidiary activities) unemployment rate was only 2.2 percent.
In the latest Periodic Labour Force Survey (PLFS) annual report (July 2023 - June 2024), the usual status unemployment rate for 15 years and above in India is at a level of 3.2 percent.
It was also recorded as 3.2 percent in the year 2022-23, while it was 4.1 percent in the year 2021-22.

भारत में राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार, चालू दैनिक स्थिति (CDS) बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत थी।
इस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्तर (PS + SS; जिसमें मुख्य और गौण क्रियाकलाप दोनों शामिल हैं) बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत ही थी।
अद्यतन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) पर वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई, 2023-जून, 2024) में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में भारत में सामान्य स्तर पर बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत के स्तर पर है।
वर्ष 2022-23 में भी यह 3.2 प्रतिशत ही दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 4.1 प्रतिशत रही।

Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016

122

According to the 61st round data of the National Sample Survey, the unemployment in rural and urban areas based on current daily status is, around-

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार, चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है, लगभग-

(A) 8%
(A) 8% (B) 5%
(B) 5% (C) 2%
(C) 2% (D) 15%
(D) 15%

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Option (a) was the correct answer during the question period.
According to the Employment and Unemployment Survey Year 2011-12 (68th round), the urban and rural unemployment rates based on Current Daily Status (CDS) in India were 5.5% and 5.9% respectively.
Based on CDS, the unemployment rate at the all-India level was 5.6%.
According to the latest released Periodic Labour Force Survey (PLFS) report (July 2023 - June 2024), the unemployment rate in 2023-24 based on usual status in the context of 15 years and above age is 3.2 percent.
It is also recorded as 3.2 percent in the context of the year 2022-23.

प्रश्नकाल में विकल्प (a) सही उत्तर था।
रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण वर्ष 2011-12 (68वां दौर) के अनुसार, भारत में चालू दैनिक स्थिति (CDS) के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण बेरोजगारी की दरें; क्रमश: 5.5% एवं 5.9% थी।
CDS के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर 5.6% रही।
अद्यतन जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट (जुलाई, 2023-जून, 2024) के अनुसार, 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में सामान्य स्थिति के आधार पर वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत है।
वर्ष 2022-23 के संदर्भ में भी 3.2 प्रतिशत ही दर्ज है।

U.P. P.C.S. (Pre) 2013*

123

Which of the following statements is correct regarding the trend of unemployment rate in India between July-September, 2019 and July-September, 2022?
1. It remained stable.
2. It decreased.
Select the correct answer from the code given below-

जुलाई-सितंबर, 2019 और जुलाई-सितंबर, 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
1. यह स्थिर रही।
2. यह घट गई।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए -

(A) 2 is correct and 1 is incorrect.
(A) 2 सही है और 1 गलत है। (B) Both 1 and 2 are incorrect.
(B) 1 और 2 दोनों गलत हैं। (C) 1 is correct and 2 is incorrect.
(C) 1 सही है और 2 गलत है। (D) Both 1 and 2 are correct.
(D) 1 और 2 दोनों सही हैं।

✅ Correct Answer: (A)

Explanation: Option (a) is the correct answer in the context of the question period.
According to the data released in September 2024, the unemployment rate for persons aged 15 years and above in the usual status (PS+SS) was 3.2 during July 2023 - June 2024.
During this period, the unemployment rate of both men and women was also 3.2.
If the unemployment rate is compared in the context of the year 2022-23 to 2023-24, it remained stable in the context of persons, whereas it decreased in the context of men and increased in the context of women.
Unemployment Rate (UR) in Usual Status (PS+SS) for persons of age 15 years and above
Rural+Urban
Indicator | Male | Female | Person
(1) | (2) | (3) | (4)
2023-24 | 3.2 | 3.2 | 3.2
2022-23 | 3.3 | 2.9 | 3.2
2021-22 | 4.4 | 3.3 | 4.1
2020-21 | 4.5 | 3.5 | 4.2
2019-20 | 5.0 | 4.2 | 4.8
2018-19 | 6.0 | 5.1 | 5.8
2017-18 | 6.1 | 5.6 | 6.0
2023-24 refers to the period July, 2023 - June, 2024 and similarly for other years.

प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (a) सही उत्तर है।
सितंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति (PS+SS) में जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर 3.2 थी।
इसी अवधि के दौरान पुरुष तथा महिलाओं की भी बेरोजगारी दर 3.2 ही रही।
अगर वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24 के संदर्भ में बेरोजगारी दर की तुलना की जाए तो व्यक्तियों के संदर्भ में यह स्थिर रही, जबकि पुरुषों के संदर्भ में यह घटी है तथा महिलाओं के संदर्भ में इसमें वृद्धि हुई है।
15 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सामान्य स्थिति (PS+SS) में बेरोजगारी दर (UR)
ग्रामीण+शहरी
सूचक | पुरुष | महिला | व्यक्ति
(1) | (2) | (3) | (4)
2023-24 | 3.2 | 3.2 | 3.2
2022-23 | 3.3 | 2.9 | 3.2
2021-22 | 4.4 | 3.3 | 4.1
2020-21 | 4.5 | 3.5 | 4.2
2019-20 | 5.0 | 4.2 | 4.8
2018-19 | 6.0 | 5.1 | 5.8
2017-18 | 6.1 | 5.6 | 6.0
2023-24 का अर्थ जुलाई 2023-जून 2024 की अवधि है और अन्य वर्षों के लिए भी इसी प्रकार है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2024

Poverty & Unemployment

Questions 1 – 123